कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विकास निर्माणको काम गर्नेगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।
समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले कम्पनीले बिना टेण्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भएपनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरुले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले टेण्डर प्रक्रिया लामो हुँदा स–साना समस्याको पनि समाधान गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
०००
