काठमाडौं,१४ माघ । सरकारले झन्डै ३ सय नगरपालिका घोषणा गरिसके पनि देशका कुनै पनि सहर ‘सबल सहर’ बन्न सकेका छैनन् । नेपालमा नगरपालिका घोषणा भएको अर्को वर्षपछि एक शताब्दी पुग्दैछ । पहिलोपटक भोटाहिटी म्युनिसिपालिटी भनेर हालको काठमाडौं महानगरपालिकालाई विसं १९७४ सालमा घोषणा गरिएको थियो।
स्थानीय शासनविज्ञ खेमराज नेपाल सरकारले घोषणा गरेका २ सय ९३ नगरपालिका कुनैले पनि सहरको न्यूनतम सुविधा दिन नसकिरहेको बताउँछन् । उनले शनिबार भने, ‘सय वर्ष कुनै पनि सरकारका लागि थोरै होइन तर आजसम्म कुनै सहरले आफूलाई ‘सबल सहर’ अर्बन रेजिलेन्स बनाउन नसक्नु दुःखद् छ । नगरवासीले मेरो सहर भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा कुनै पनि सहर पुगेका छैनन्।’ भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न हुँदैमा कुनै सहर सबल वा सक्षम हुँदैनन् । त्यसमाथि अधिकांश नगरपालिकाले नगरवासीका हितमा सेवासुविधा दिन सकेका छैनन् । देश संघीयतामा गएसँगै भएको राज्य पुनःसंरचना भएुक्दा देशभर हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २ सय ७६ नगरपालिका गरी २ सय ९३ नगरपालिका छन् ।
सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध भएका सक्षम अर्थात् सबल सहर बनाउन सरकारको पहल नभएको होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानलाई आधार मान्दै सरकारले सक्षम सहरको परिकल्पना गरेको थियो । आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा ‘स्वच्छ, सफा र सक्षम सहर’ बनाउने उल्लेख भएयता यसलाई सरकारले निरन्तर राष्ट्रिय नीतिमै राख्दै आएको छ ।
पूर्वस्थानीय विकास सचिव नेपालले न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न नसक्ने नगरपालिकाभन्दा अब बनाउने भनिएका स्मार्ट सिटीबाट मात्र सबल सहरको अपेक्षा गर्न सकिने बताए । ‘बिनायोजनाका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासमेत भएको देशमा सबल सहर कसरी सम्भव हुन्छ रु ’, संघीयतामा स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेकाले अपेक्षा गर्न सकिने जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘आजसम्म कतिपय सहरमा न दमकल, न एम्बुलेन्स न त शववाहन पस्न सक्ने गल्ली छन्।’
सहरका लागि न्यूनतम पूर्वाधारका रूपमा करिब ४० हजार नागरिक भएको ठाउँमा एउटा खेलमैदान, बिहान र साँझ जेष्ठ नागरिकलाई घुमफिर गर्न र टहलिन खुला ठाउँ तथा बालबालिकाका लागि फन पार्कलगायत हुनै पर्छ । धेरै सहरमा न्यूनतम यी कुनै पनि सुविधा छैनन् । रुपन्देहीस्थित सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले नगरपालिका भए पनि पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको बताए । ‘स्थानीय निर्वाचनपछि संघीयता कार्यान्वयनमा नागरिकको ठूलो अपेक्षा छ, छिटो विकास होस् भन्ने चाहना छन्’, उनले थपे, ‘तर न आवश्यक कर्मचारी छन् न प्राविधिक ज्ञान भएका । पठाइएका कर्मचारी पनि दक्ष छैनन् । जनप्रतिनिधिले जितेर मात्र भएन, अधिकांशलाई लामो र गहन अभिमुखीकरण आवश्यक छ ।’
विश्वभर ‘अर्बन रेजिलेन्स’ अर्थात् सबल सहर बनिरहँदा नेपालका सहरी योजनाकारहरूले अब सबै सहरलाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । सहरी योजनाकार डा। महेन्द्र सुब्बाले विश्वका सबल सहर हेर्दा नेपालका सहर पनि विकासका सबै सेवासुविधामा चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारदेखि सहरी गरिब, सुरक्षित घर, सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष हुँदै प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्म दर्जनौं विषयमा कुनै कमी नहुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।’
सहरी योजनाकार सूर्यभक्त साँगाछेले सबल सहरका लागि आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकास भएको हुनुपर्ने जानकारी दिए । केही समयअघि सबैजसो देशले सबल सहर अर्बन रेजिलेन्स माथि गरेको विश्वव्यापी सम्मेलन स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘सम्मेलनले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकाससँगै सुशासन र विपद् व्यवस्थापन, स्वस्थ्य र सुरक्षित समाजका साथै वातावरण संरक्षण र दिगो विकास गरी ४ विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने निचोडमा पुगेका थिए, नेपालमा पनि कम्तिमा यी ४ हुनैपर्छ ।’ सबै नगरपालिकाले एकीकृत नगर विकास आयोजना अँगाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सहरवासीलाई आवश्यक सबै सेवासुविधा सहज ढंगले पाउने वातावरण हुनुपर्ने बताए । ‘नगरपालिकाहरू विकासका लागि अरुमा भर पर्ने अवस्था छ, कम्तिमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था हुनुपर्छ’, उनले थपे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा .डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले स्थानीय सरकारसँग सहर सबल बनाउन आवश्यक कुनै पनि कुरा नभएको बताए । उनले भने, ‘सबल सहरका लागि त धेरै काम हुनुपर्छ तर अहिले एउटा नगरमा कम्तिमा एउटा सहरी योजनाकार, एउटा सिभिल इन्जिनियर र एउटा आर्किटेक्टको टिम हुनुपर्छ, सकेसम्म प्लानिङ युनिट नै हुनुपर्ने हो ।’आजको अन्नपुर्णपोष्टमा यस्तो खवर छ ।
