काठमाडौं,२९ फागुन । आन्दोलनरत मिटरव्याजपीडित र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति र सरकारबीच सोमबार साँझ चार बुँदे सहमति भएको हो ।
आइतबारदेखि सुरु भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । सहमतिपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् वार्ता समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद पण्डित र संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेशप्रसाद कुशवाहाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेले पीडितहरु बसिरहेको स्थान भृकुटीमण्डपमै पुगेर सहमतिका विषयहरुमा जानकारी दिदै पीडितहरुका माझमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । सहमति अनुसार सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ गर्न फेरि आयोग गठन गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गतवर्ष चैतमा मात्रै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले समस्या समाधान नगरेपछि फेरि आन्दोलित बनेका पीडितहरुसँग सोमबार गृह मन्त्रालयले त्यस्तै प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो । अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा
सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी फेरि तीन सदस्यीय आयोग गठन हुने छ ।
आयोगले यसअघिको आयोगले संकलन गरी हाल नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ । माघ १६ गते पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैदिन मार्च सुरु गरेका पीडितहरु २३ दिनसम्म निरन्तर पैदलयात्रा गरेर फागुन ९ मा काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरुले त्यसयता भृकुटीमण्डपमा त्रिपालमुनि बसेर निरन्तर संघर्ष गरिरहेका थिए ।
