काठमाडौं, १३ माघ । पुँजी र निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने बाध्यकारी नियम उल्लंघन गरिए वित्तिय संस्थाहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्यूटी गभर्नरले दिएका छन्।
ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूको निक्षेप, पुँजी र कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) औसतमा उच्चतम बिन्दुको एकदमै नजिक ७९ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। वित्तिय संस्थाहरूले भने सीसीडी अनुपात सहज बनाइदिन माग गरेका छन्।
केही महिनायता लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलताको समस्या देखिएपछि यसलाई हल गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न तरिकाले तरलता बजारमा ल्याउने प्रयास गर्यो। तापनि ब्याङ्कहरूले निक्षेपको तुलनामा अधिकतम कर्जा विस्तार गर्न छाडेनन् र अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।केन्द्रीय ब्याङ्क अब अटेर गर्ने वित्तिय क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताउँछन् डेप्यूटि गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटी।
उनले भने, “सीसीडी कति छ भनि बुझ्दा सीसीडी ७९.९ पुगेको भनेर भन्ने कुरा आयो। हामीले बजारमा तरलता रहिरहोस् भनेर रिपो जारी गर्ने लगायत विभन्नि प्रयास गरिरहेका छौं। तर उनीहरू तैपनि पैसा पुगेन भने हामीले सीसीडी खुकुलो गर्ने हो भने उनीहरू कहिले चाहिँ सचेत हुन्छन् र? उनीहरूले चाहे जस्तो हुँदैन अब पनि नसचिन्ने ब्याङ्कहरूलाई हामी कारबाही नै गर्ने छौं।”
वित्तीय संस्थाहरूले भने रिपो जारी गर्दा बजारमा तरलता बढे पनि त्यसले निक्षेप बढाउन मद्दत नपुगेको तर्क गर्दै आएका छन्। अब राष्ट्र ब्याङ्कले सीसीडी अनुपात केही समयको लागि खुकुलो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्छन् नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना।
उनले भने, “हामी नयाँ कर्जाहरू केही समय विस्तार गर्दैनौं। सरकारी खर्च चाँडो गर्न पर्यो र रि फाइनान्सको विन्डो (पुर्न कर्जा सुविधा) अलि ठूलो बनाइदिनु पर्यो। हामीलाई पोहोर साल दिएको जस्तो सुविधा दियो भने भइहाल्यो नि। अझ त्यो भन्दा कम दिए पनि पुग्छ भनेका छौं।”
गत वर्ष तरलताको समस्या बढ्दै गएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तिय क्षेत्रहरूले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा विस्तार गरेको कर्जालाई सीसीडी भित्र गणना नगर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। कतिपय अर्थ जानकारहरू भने वित्तिय संस्थाहरूले गरेको आक्रमक कर्जा विस्तारका साथै देशमा भित्रिने रेमिटेन्समा आएको कमीले पनि तरलताको अभाव सृजना भएको र यो छिट्टै सामाधान हुने नदेखिएको बताउँछन्।
केही वर्षयता देखिन थालेको तरलताको अभावको समस्याले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर घर बनाउने, गाडी खरिद गर्ने सर्वसाधारणदेखि लिएर व्यापार व्यवसायीलाई पनि उत्तिकै प्रभावित पारेको छ। चर्को ब्याजमा कर्जा लिन उनीहरू बाध्य भएको गुनासो बढेको छ।
