काठमाडौं,४ फागुन । कानूनविद्हरुले न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाई आवश्यक नभएको बताएका छन् । बिहीवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा कानूनकर्मीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले संसदीय सुनुवाई के उद्देश्य प्राप्तिका लागि राखियो ? भन्ने नै स्पष्ट नरहेको जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाईको उद्देश्य स्पष्ट हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सिफारिस भएकाहरुको इन्टिग्रिटी वा योग्यता केका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले इन्टिग्रिटी (निष्पक्षता) का लागि भए सांसदहरुसँग सिफारिस न्यायाधीश्हरुको रेकर्ड नै नरहने र अन्य संकलन गर्ने ठाउँ नै नरहेको र योग्यता जाच्ने अधिकार सांसदहरुलाई नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाई नभइ सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने बताउनु भयो । सार्वजनिक सुनुवाई न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना गर्न वा संवैधानिक इजलासमा मात्रै नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरुको परिकल्पना गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने र टुंगो नलगाइ छोड्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठेको कारणले डेमोक्रेसीमा प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘या त छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना गरौँ, या त संवैधानिक इजलासमा मात्रै नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरुको परिकल्पना गरौँ । त्यहीँ नियुक्ति हुन्छ र त्यहीँ अन्त्य हुन्छ । या त पहिलाकै अवस्था जाऔँ । अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक इजलास चल्न सकेन । संसदीय सुनुवाई के उद्देश्य प्राप्तिका लागि राखियो ? भन्ने नै स्पष्ट छैन । सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता जाच्ने हो की उसको इन्टिग्रिटी जाँच्ने हो ? इन्टिग्रिटी जाँच्ने भए सांसदहरुसँग उनीहरुको रेकर्ड नै छैन । योग्यता जाँच्ने अधिकार उसलाई छैन । के उद्देश्यले राखियो भन्ने स्पष्ट नभएकाले संसदीय सुनुवाई न्यायाधीशको हकमा आवश्यक छैन । न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाई नभइ सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्छ, त्यो न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्छ । संसदले महाअभियोग लाउने, कसैले लगाउनुपर्छ र कसैले पर्दैन भनेर खिचातानीमा त्यो महाअभियोग प्रश्तावको टुंगो नै नलगाउने । राजनीतिक दलहरुको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठेको कारणले डेमोक्रेसीमा प्रश्न उठेको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था भएपनि सुनुवाई नै नभइ नियुक्ति हुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या दुई तिहाई भन्दा बढी संविधान र कानूनमा हुँदाहुँदै जबरजस्ती पटकपटक संसदलाई छलेर आफूखुशी गणपूरक संख्या राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु राम्रो नभएको बताउनु भयो । सो नियुक्तिउपर परेका संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरुमा यथोचित समयमा न्याय निरुपण हुन नसक्नु, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनीति हाबी हुँदै प्रायः आफ्ना मान्छेको वर्चश्व हुनेगरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपाटी विकास हुँदै गएको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको अभियोग एउटै संसद अधिवेशनले टुंग्याउनुपर्नेमा अनिर्णयको बन्दी बनाइराखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । न्याय परिषद् नियमावली नेपालको संविधानको धारा १०३ सँग बाझिने गरी ल्याइएको छ । यसले न्यायिक विचलनको बिजारोपण भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायपालिकासँग जोडिएका न्याय संरचनागत गठन वा उनीहरुका काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख भएनन् । भएपनि कार्यविधिगत त्रुटीका कारण प्रभावकारी बन्न सकेनन् । न्यायमा पहुँच हुन नसकेको प्रश्न धेरै नै उठेको छ । संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था भएपनि सुनुवाई नै नभइ नियुक्ति हुनु, संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या दुई तिहाई भन्दा बढी संविधान र कानूनमा हुँदाहुँदै जबरजस्त पटकपटक संसदलाई छलेर आफूखुशी गणपूरक संख्या राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु, त्यस नियुक्तिउपर परेका संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरुमा यथोचित समयमा न्याय निरुपण हुन नसक्नु, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनीति हाबी हुँदै प्रायः आफ्ना मान्छेको वर्चश्व हुनेगरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको अभियोग एउटै संसद अधिवेशनले टुंग्याउनुपर्नेमा अनिर्णयको बन्दी बनाइराखिएको छ । हालै जारी गरिएको कानूनमा आएको न्याय परिषद् नियमावली नेपालको संविधानको धारा १०३ सँग बाझिने गरी ल्याइएको छ । यसले न्यायिक विचलनको बिजारोपण भएको छ ।’
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कार्यकारीलाई सबै अधिकार दिएमात्रै संसदीय सुनुवाईको अर्थ रहने बताउनु भयो । उहाँले न्याय परिषद् र संवैधानकि परिषद् बनाएर संसदीय सुनुवाई गर्दा मान्छेको हुर्मत काट्ने बाहेकको काम नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संसदीय सुनुवाईमा मेरो पनि स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने एग्ज्युकिटिभलाई सबै अधिकार दिने हो भने संसदीय सुनुवाईको एउटा अर्थ रहन्छ । न्याय परिषद् पनि बनाउने, संवैधानकि परिषद् पनि बनाउने र फेरि संसदीय सुनुवाई गर्दा इन्स्टिट्युशनहरुको ओभरल्यापिङ भयो भने त्यो डिस्फंग्शनल हुने आधार बन्छ । धेरै इन्स्टिट्युशनहरु बनाउने भन्दा भएकालाई राम्रो बनाउँदै जाने हो । एग्ज्युकिटिभलाई नै अधिकार दिने हो भने बल्ल यो संसदीय सुनुवाई हुन्छ । संवैधानकि परिषद् र न्याय परिषद् रहने हो भने यो मान्छेको हुर्मत काट्ने बाहेकको काम देखिएको छैन । महाअभियोग लगाउने र लगाएपछि डामेर राख्ने अभ्यास छ, यो राम्रो होइन ।’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएपछि थन्क्याएर राख्नेकुरा राम्रो नभएको बताउनु भयो ।
