विक्रम श्रेष्ठ
काठमाडौँ, ११ माघ । सरकारले ६५ बर्षकै उमेरदेखि बृद्धभत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले राज्यलाई बार्षिक १८ अर्ब थप आर्थिक व्यवभार पर्ने देखिएको छ । मुलुक संघीय संचरनामा गएपछि थप आर्थिक भारमा परेको अवस्थामा वृद्ध भत्तामा गरिएको वृद्धीले राज्य थप आर्थिक संकटतर्फ फस्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।
बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६५ बर्षकै उमेर देखि बृद्ध भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गर्याे । तर अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्णयबारे मन्त्रालयकै सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी नै अनविज्ञ छन् । सरकारको उक्त निर्णय आफुले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको अधिकारीको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले मासिक २ हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत जनसंख्या ७० बर्ष माथिका छन् । जसलाई बृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन राज्यले यस वर्ष मात्रै ३९ अर्ब खर्च गर्दैछ । सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन भए यस खर्चमा थप १८ अर्ब भन्दा बढि खर्च थपिने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
६५ बर्ष देखि ७० बर्ष उमेर समुहको जनसंख्या अधिक रहेकाले राज्यलाई थाम्नै नसक्ने गरि आर्थिक भार पर्ने पुर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको भनाइ छ ।
६५ बर्षको उमेरदेखि नै बृद्धभत्ता दिने सरकारको निर्णयमा अर्थसचिव नै अनभिज्ञ, अर्थविद् भन्छन्– सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्दैन
जाँदाजाँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णय विशुद्ध महत्वाकाक्षी राजनितिक लोकप्रियताको सपनाबाट प्रेरित भएको विज्ञहरुको बुझाइ छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल त झन् कामचलाउ सरकारले आगामी सरकारलाई कार्यन्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न गराउने उद्धेश्यले निर्णय गरेको तर्क गर्छन् ।
नयाँ जनादेशसँगै अव केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । त्यसैले पनि बहिर्गमनको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले गरेको निर्णयको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । जनतालाई सुविधा दिनु जायज भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र नै खलबलाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय कत्तिको जायज होला ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने जस्तो नयाँ आउने सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्नकै लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो भने त सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक बेइमानी मान्न सकिन्छ ।
