काठमाडौं,१९ माघ । दिल्ली उच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई नाबालिगहरूद्वारा जीवित अंग वा तन्तु दानका लागि आवेदनहरू विचार गर्दा सन्दर्भ प्राधिकरण र राज्य सरकारहरूलाई दुई महिना भित्र दिशानिर्देशहरू तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीस सुब्रमण्यम प्रसादको इजलासले मानव अंग र तन्तु प्रत्यारोपण नियम, २०१४ को नियम ५ (ष्ष्ष्) (न) अन्तर्गतको दिशानिर्देश दुई महिनाभित्र तयार गरिनुपर्ने बताएको छ ।
नियम–५(ष्ष्ष्)(न) ले विशेष मेडिकल आधारमा बाहेक नाबालिगहरूले जीवित अंग वा तन्तु दान गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । अदालतले भन्यो,यस्तो असाधारण चिकित्सा आधार तोकिएको छैन, जसले यस्तो चन्दालाई अनुमति दिन मनमानी हुन सक्छ।
अदालतले भन्यो कि उपयुक्त प्राधिकरण र राज्य सरकारहरूले देशभर अपनाउन सक्ने असाधारण चिकित्सा आधारहरूको प्रकृतिलाई जनाउने दिशानिर्देशहरू राख्नुपर्छ। आफ्नो बिरामी बुबालाई कलेजोको एक भाग दान गर्न आवश्यक अनुमति दिन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिन एक १७ वर्षीया किशोरीले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।
एम्सको मेडिकल रिपोर्टमा बालिका स्वस्थ रहेको र निर्धारित मापदण्ड अनुसार आफ्नो कलेजोको एक भाग आफ्नो बुबालाई दान गर्न सक्ने बताएको थियो । निवेदन स्वीकार गर्दै अदालतले बालिकालाई एम्सजस्ता विशेष केन्द्रमा शल्यक्रिया गर्न अनुमति दियो ।
