माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह–भुक्तानी को पेमेण्ट प्रणाली लागू हुने

काठमाडौं, २६ पुस ||
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह–भुक्तानी को’पेमेण्ट प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । बोर्डले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह–भुक्तानी को’पेमेण्टको व्यवस्था लागू गर्ने बताएको हो । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, बीमित नागरिक र सरोकारवालाहरुले जवाफदेशी र सचेत भएर स्वास्थ्य सेवा दिन र दिनको लागि सह–भुक्तानी को’पेमेन्ट लागू गर्न बोर्डले अपिल समेत गरेको छ । बोर्डले प्रेषण सेवा सम्बन्धी व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । दीर्घरोग भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध बीमितलाई हाल १÷१ महिनाका लागि दिइरहेको औषधि ३÷३ महिनाका लागि दिने व्यवस्था समेत लागू गरिएको जानकारी बोर्डले दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रषण सेवा सम्बन्धि कार्यविधि,२०८० परिमार्जन सहित लागू गर्न लागिएको बताउनु भयो । उहाँले दीर्घरोग भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध बीमित नागरिकहरुलाई १÷१ महिनाका लागि दिइरहेको औषधि ३÷३ महिनाका लागि दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यो व्यवस्था राष्ट्रको हितमा भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रेषण सेवा सम्बन्धि कार्यविधिको मुख्य उदेश्य स्वास्थ्य प्रणालीको सबलिकरण गर्ने भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष लोहनीले स्टेक होल्डरहरु बीमा बोर्ड,बीमित र सेवा प्रदायकहरु रहेकाले यसमा निजी,सरकारी सहकारी भन्ने नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालको सेवा खरिद गर्ने र बीमितहरुलाई सेवा दिने भएकाले निजी र सरकारी भन्ने नहुने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमाको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा बाँकी रहेको भन्दै २०८० सालभित्र सो स्थनमा प्रवेश गर्ने बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई दिगो व्यवस्थापन गर्न गरी काम गरिरहेको बोर्डले बताएको हो । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन आचारसंहिता समेत स्वीकृत गरेको छ । आचार संहितामा कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने,दाबी व्यवस्थापन शाखा र प्रविधि शाखाका कर्मचारीले व्यक्तिगत मोबाइल चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।