काठमाडौं,२६ पुस । संसदीय समितिले सरकारले विभिन्न मुलुक र सरकारी संघ संगठनहरुसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरुको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपाल सरकार पक्ष भइ विभिन्न मुलुकहरु वा सरकारी संघ संगठनहरुसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरु भएका मिति र सम्झौताको अवस्था संसदले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । समितिले भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई सरकारबीच भएको सम्झौताको पूर्णरुप समिति सचिवालयमा सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस अघि बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भारतीय दुतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरि सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघात भएको आरोप लगाउनुभएको थियो । सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको उहाँको जिकिर थियो । बर्तौलाले सम्झौताले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराएर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद परियारको भनाइ छ ।
