काठमाडौं,२५ पुस । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मा चार नेतालाई दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रवि लामिछाने, कांग्रेसबाट दिलेन्द्र बडु, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र एमालेबाट रघुजी पन्तलाई अनौपचारिक रुपमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको हो । उनीहरुले सहमति जुटाएमा अर्को बैठकमा विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । नेकपा एमालेले परिषदमा प्रधानमन्त्री सहमत नहुँदा समेत बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने सरकार र सत्तारुढ दलहरुको भनाइ छ । समिति बैठकमा सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनु भएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई अलग गरेर जाने विषयमा बहस आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नु भयो । रास्वपा सभापति लामिछानेले विज्ञ समूह बनाएर उक्त समुहले तयार पारेको रोष्टरभित्रबाट संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने सदस्यहरुलाई प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतले हटाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले त्यसमा अन्य व्यवस्था आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा जाने कुरा संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो भन्नेकुरा कानूनमै व्यवस्था गरेर जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुलाई राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । काँग्रेस नेता कृष्णप्र्र्र्र्र्रसाद सिटौलालगायतलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने कुराले राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै ठूलो ढुंंगा प्रहार भएको उहाँको टिप्पणी थियो । सभापति लामिछानेले विद्यमान व्यवस्था ल्याउनका लागि छातीमा गोली थापेकाहरुले व्यवस्था हाईज्याक हुन नदिन पनि अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
