काठमाडौं,२३ पुस । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान नसकिने बताएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकले परिकल्पना गरे बमोजिम निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनीहरुले यसो गर्दा आफूहरुको लगानी डुब्ने र समस्या सिर्जना हुने भन्दै त्यसो गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनीहरुले राज्यले गुठी बनाएर पनि निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने पनि बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले संविधानले समेत शैक्षिक गुठिको परिकल्पना नगरेको भन्दै आफूहरु गुठीमा जान नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीले आफू पढ्ने विद्यालय रोज्न पाउने अधिकारको हनन गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा समेत पैसा तिरेर पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जनताले गुणस्तरीय शिक्षाको माग गरेका कारण निजी शिक्षा जन्मिएको उल्लेख गर्दै निजी शिक्षा सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको परिपुरक भएको बताउनु भयो । उहाँले निजी शिक्षालाई बन्देज लगाउनु नहुने बताउनु भयो । सरकारले शिक्षाको भार थेग्न नसकेका कारण निजी शिक्षा जन्मिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो संविधानले शैक्षिक गुठीको परिकल्पना गरेको छैन । प्रश्न उठ्छ, आजको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने अब हामीले आम विद्यार्थीहरुलाई हो कि ? तिर्न सक्नेलाई उनीहरुले तिरेर गर्ने, तिर्न नसक्नेहरुलाई सुविधा बढाउने । यो माननीयज्युहरुले फैसला गर्नुपर्ने विषय यहाँहरुको हातमा आइपुगेको छ । त्यसैगरी, माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क र आधारभुत तहसम्म अनिवार्य गर्ने प्रावधान सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयको हकमा हो कि, निजीकोमा पनि आकर्षित हुन्छ ? हरेक व्यक्ति वा विद्यार्थी एकाई हो र विद्यालय रोज्ने अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्ने हो कि ? राज्यले प्रतिविद्यार्थी लागत अनुरुप भौचर प्रणाली लागू गर्ने हो ? यो फैसला गर्नुपर्नेछ । हामी सबै विद्यार्थीलाई पूर्णतया निःशुल्क गर्ने अवस्था बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ । संशोधन हेर्दा पूर्णतया निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्नेछ । केहीले सक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा पनि पैसा तिर्दा हुन्छ नत्र डुब्छ भन्ने छ । निजी शिक्षा सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको परिपूरक हो । प्रतिष्पर्धी हो । जनताको मागको कारणले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको कारणले नै निजी शिक्षा जन्मिएको हो । मागकै कारणले टिकेको हो । यो नीजि शिक्षालाई बन्देज लगाउनु हुँदैन । नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । अनुगमन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापनमा गर्नुपर्छ । नेपालको निजी शिक्षा नभएको भए उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुग्दैन थियो । सरकारीले थेग्न नसकेको हुनाले माग र आपुर्तिमा सन्तुलन नभएको हुनाले नै निजी जन्मिएको हो ।’
अध्यक्ष सिलवालले सांसदहरुको छोराछोरी समेत निजी विद्यालयमा पढिरहेका भन्दै निजी विद्यालयहरुको बिरोधमा बोल्नेहरुमाथि समेत प्रश्न उठाउनुभ यो । उहाँले क्रान्तिकारी कुरा गर्नेका छोराछोरी नै निजी विद्यालयमा पढिरहेको रेकर्ड आफूहरुसँग रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारी जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने नियम प्रधानमन्त्रीदेखि नै लागू गर्न चुनौति दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘माननीयज्युहरुको छोराछोरी कहाँ पढ्छन् त त्यति हेरे पुग्छ नि । अरु धेरै जानै पर्दैन । कति स्वदेशमा पढ्नुहुन्छ ? कति क्रान्तिकारी कुरा गर्नेका छोराछोरी कहाँ–कहाँ छन् ? त्यो रेकर्ड त हामीसँग पनि त छ नि । त्यसो हो भने यहाँहरुले गरेर देखाउँ न । सरकारी स्कुल राम्रो बनाऔँ । तर यहाँ के छ भने सरकारको तलव खाने कर्मचारी र तलव पाउनेहरुले सामुदायिकमा पढाउनुपर्छ । असाध्यै राम्रो । प्रधानमन्त्रीदेखि शुरु गरौँ न । हामीले त हेरेका छौँ नि । कतिपय सामाजिक मान्यता छ । ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती गयो भने जेलमा बस्नेछ । भोजमा क–कसको कतिजना ठाक्यो भन्ने त जानकारी छ नि । त्यो त माथिबाटै गर्नुपर्ने होला नि त ।’
त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालयहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमन बाहेकका विषयहरुमा निजी विद्यालयहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयहरुले नाफा कमाउनु अपराध नभएको भन्दै नाफा कमाउनु अपराध जस्तो ठान्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नाफा कमाउनु भनेको अपराध गर्नु हो भन्ने भाष्य बाट अगाडी जाँदै गर्दा यो मुलुक कहाँ पुग्छ । कतातिर जान्छ ? हाम्रो ठूलो प्रश्न हो यो । निजी विद्यालयहरुले खोजेको विषय के हो भने, पाठ्यक्रम, परिक्षा र अनुगमन बाहेकका विषयहरु उनीहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । स्वायत्तता भनेको स्वच्छन्दता होइन नि । नियन्त्रणभन्दा बाहिर होइन नि । अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल(एन प्याब्सन)का अध्यक्ष पाण्डव हमालले कक्षा १० मा परिक्षा जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीको स्तरियता मापन गर्ने विधि, पद्धती हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यो परिक्षालाई हटाउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयहरुलाई मुआब्जा दिएर मात्रै राष्ट्रियकरण गर्नु नहुने भन्दै लगानी र त्यो क्षेत्रमा लगाएको समयको समेत मुल्यांकन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्तरियता मापन गर्न एउटा विधि, पद्धती हुनुपर्छ । जबसम्म स्तरियता मापन गर्न सकिँदैन, तबसम्म त्यसको प्रतिफल के हो भन्नेकुरा कसैले बोल्न सक्दैन । कक्षा १० को परीक्षाको बारेमा अन्यौलता छाएको छ । मिडियामा विभिन्न कुराहरु आएका छन् । कक्षा १० को परीक्षा जरुरी छ । त्यसको मापन हुन जरुरी छ । कहाँ, कसले, कसरी लिने भन्ने विषयवस्तु व्यवस्थापकीय पाटोको हुनसक्छ । निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्दै गर्दा मुआब्जा दिने अथवा त्यसको मूल्यांकन गर्ने मात्र कुरा हुँदैन । त्यसको समयको कुरा आउँछ । खर्बौंखर्बको लगानी, उमेर र जवानीलाई पनि मूल्यांकन गरिन्छ कि गरिँदैन ?’
निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)का निःवर्तमान अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयहरु गुठीमा जान नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले गुठिमा जाँदा आफूहरुको लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले गुठिमै गएपनि सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने भन्दै गुठीको कुरा गरेर आफूहरुको लगानी डुबाउने कुरामात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लगेमा आफूहरु आन्दोलित हुने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी गुठीमा जान सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ । किनभने हाम्रो लगानीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भन्नुहोला हामीले समय दिएका छौँ । तर जुनदिनमा त्यस्तो प्रावधान राखिन्छ, त्यो दिनको भोलिपल्टदेखि हाम्रो बैंकले भोलिदेखि ताकेता गर्न थाल्छ र हाम्रो लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न ज्यादै जटिल हुन्छ । गुठिमा जाने हुँदा पनि संविधानको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भन्नेकुरालाई कार्यान्वयन गर्न होला । गुठीमा गएपछि चाहीँ निःशुल्क हुनसक्छ त ? निःशुल्क त गुठीमा पनि हुँदैन । शुल्क त त्यहाँ पनि लिनुपर्छ । यदि सरकारले आट्ने नै हो भने हामीलाई राष्ट्रियकरण गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । यदी हाम्रा कुरालाई वेवास्ता गरेर गुठीमै लाने प्रयत्न गरिदिनु भयो भने हामी सडकमा आउँछाँैँ । लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ ।’ उहाँले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारले कुरा नसुनेमा ऋण तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
