काठमाडौं,२२ पुस । नेपालले आगामी जलवायु सम्मेलनको तयारी अहिलेबाटै गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कोप २८ समिक्षा कार्यक्रममा विज्ञहरुले अर्को वर्ष अजरबैजानमा हुने कोप २९ र ब्राजिलमा हुने कोप ३० को तयारी अहिलेबाट नै गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
हालै सम्पन्न भएको विश्व जलवायु सम्मेलनको २८ औं संस्करणमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको विषय महत्वको साथ उठेकाले यसको निरन्तरताका लागि पनि पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालको हिमालमा परेको असरबारे सम्मेलनको ग्लोवल स्टक टेक र ग्लोवल गोल अन अडप्टेशनमा महत्वपूर्ण छलफल नेपालको हिमालको विषयमा केन्द्रित हुनु उपलब्धी भएको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले विश्व जलवायु सम्मेलन कोप २८ नेपालको लागि अत्यन्त फलदायी भएको बताउनु भयो । सम्मेलनको अति महत्वपूर्ण छलफल भनिएको ग्लोवल स्टक टेक र ग्लोवल गोल अन अडप्टेशनमा हिमालको कुरा पर्नु अति नै महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । कोप २८ मा प्राप्त भएको उपलब्धिलाई नेपाल सरकारले संस्थागत गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल जस्ता कम विकसित देशले भोग्नुपरेको समस्या तथा हानी नोक्शानीको लेखाजोखा हुने विषय पनि कोप २८ को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको निस्कर्ष निकालिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर निम्त्याउन कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल जस्ता देशको कुनै भुमिका नभएपनि असर भोग्नुपरेको विषय विगत ३ वटा विश्व सम्मेलनमा आवाज उठ्दै आएपनि कोप २८ मा हानी नोक्शानीको लेखाजोखा गरिने र सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) प्रमुख आइसाने मेडागाङगोडा लावेले जलवायु वित्त हानी नोक्शानी कोष अनुकुलन कोषमा पहुँच प¥ुयाउन धेरै तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपाल जस्ता साना देशले त्यस्ता कोषमा पहुँच पु¥याउन तयारी अहिलेबाट नै शुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विश्व विद्यालय तथा स्थानीय सरकारलाई सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्न लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने बताउनु भयो । प्रमुख लावेले सूचना तथा तथ्यांकको पारदर्शितालाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । नेपालले ठोस तथ्यांक प्रश्तुत गर्न नसक्दा सहायता कोषसम्म पहुँच पु¥याउन नसकिने चुनौतिलाई हटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न लामो समयदेखि अनुकुलनको काम गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सधैँ बजेटको अभाव खेप्दै आएको छ । अनुकुलनको कार्यक्रमका लागि प्राप्त बजेट सानो आकारमा आउने र समुदायस्तरमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आवश्यक क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम पनि बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
