काठमाडौं,१८ पुस । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरेको शनिबार एक वर्ष पुगेको छ । गत बर्ष मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठन भएको प्रदेशसभा पहिलो बैठक १५ पुसमा बसेको थियो ।
कानुन निर्माण गर्ने, जनसरोकारका विषय उठाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेशसभाले यो वर्षमा बजेट पारित गर्ने र दुईवटा सरकार बनाउनेबाहेक कुनै काम गर्न सकेन । प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वास मत प्रयोजन र चालु वर्षको बजेट पारित गर्ने बाहेक यो अवधिमा प्रदेशसभाको धेरै बैठक पनि बसेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा प्रदेशसभा बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा बाहेक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन विद्येयक मात्र पारित गरेको छ ।
बहुमतको धङधङीमा रहेको गठबन्धन सरकारले प्रदेशसभालाई वास्ता नै नगरेको एमालेको आरोप छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन विधेयक बाहेक कुनै पनि ऐन, कानुन प्रदेशसभाबाट पारित नभएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा छलफलका लागि समेत सरकारले अहिलेसम्म कुनै विधेयक दर्ता गरेको छैन ।
कतिसम्म भने प्रदेशसभाले गठन गर्नुपर्ने विषयगत समितिले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । ज्येष्ठ सदस्यकै भरमा विषयगत समितिको बैठक बस्ने गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा वापत एक वर्षमा आठ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको १५ पुसदेखि असार मसान्तसम्म पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँ सेवासुविधामा खर्च भएको थियो भने गत साउनदेखि कात्तिकसम्म दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेशसभाले एक वर्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछ ।
सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत सरकारकै कारण प्रदेशसभा गतिशील हुन नसकेको बताएका छन् । एक वर्षे कार्यकालमा एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
