काठमाडौं,१२ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटर र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका तर लामो समयसम्म महसुल नतिरेका ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको छ।
प्राधिकरणको उक्त कदमपछि ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन काट्नु गलत रहेको भन्दै एकथरी विरोधमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै, अर्कोथरीले देशभर लोडसेडिङ उत्सर्गमा पुगेका बेला निर्वाध बिजुली प्रयोग गर्ने तर महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सनीमा पुर्याउन खाजेको भनाइ छ।
झण्डै एक दशकदेखि अल्झिएर बसेको यो विवाद विद्युत् आपूर्ति बन्द भएसँगै वारपार हुने स्थितिमा छ । प्राधिकरणले गत शुक्रबार र शनिबार गरी ९ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ।
विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न माध्यमबाट सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब सिर्जना गरिहेका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार करिब ६० वटा उद्योगको वार्षिक करिब डेढ वर्ष रुपियाँको हाराहारीमा यस्तो महसुल वृद्धि भई अहिले करिब २७ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ । जसमध्ये धेरै रकम हुनेको लाइन काटिएको हो।
प्राधिकरणले सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको छ।
जसमध्ये विद्युत् महसुल बक्यौता र जरिवाना गरी सर्वोत्तम सिमेन्टको ८३ करोड ३८ लाख, लक्ष्मी स्टिलको ९१ करोड ४ लाख २८ हजार, अशोक स्टिलको ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्सको ६१ करोड २० लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ८६ करोड ९० लाख, जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड रुपियाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सीमित उद्योग तथा अस्पताल र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सहज विद्युत् आपूर्ति गर्न डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने र सोका लागि प्रचलित मूल्यभन्दा ६५ प्रतिशत बढी रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै बाटो खोलिएको थियो।
लोडसेडिङको तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक पहुँच र प्राधिकरणका अधिकारीलाई खुशी बनाएपछि उद्योगमा बिजुली पाउन राम्रो चलखेल भएको थियो।
२०७१ माघ २५ गते यस्तो निर्णय भए पनि २०७२ असारमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको थियो । तर, विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ पुस २९ गते मात्रै स्वीकृति दिए पनि कहिलेदेखि महसुल असुल गर्ने नतोक्दा अद्यावधिक विवाद छ।
शिवम् सिमेन्टले तत्कालै सो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सर्वोच्चले २०७२ पुस २९ गतेपछि मात्रै डेडिकेटड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्न शिवम्लाई आदेश दिएको थियो। तर, अन्य उद्योगको हकमा सर्वोच्चको फैसलामा केही खुलाइएको छैन।
प्राधिकरणले २०७५ साल वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि २०७७ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल गइरहेको उद्योगहरूको दाबी छ।
यो विवादले निजी क्षेत्रसहित समाजलाई नै दुईवटा विचारमा विभाजन गरेको स्थिति छ। वर्षौं पुरानो बिलका आधारमा लाइन काटेर सरकारले नै व्यवसाय गर्ने वातावरण बिगारेको भाष्य केही उद्योगी व्यवसायीले स्थापित गर्न खोजेका छन।
तर, आम जनता १८र२० घण्टासम्म लोडसेडिङमा बस्न बाध्य भएका बेला तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्व र मन्त्रीलाई खुशी बनाएका भरमा चौबिसै घण्टा बिजुली उपयोग गरी व्यापार गर्ने बिल तिर्ने बेलामा आनाकानी गरेको आरोप छ। यो विवाद बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रसमेत एक मत हुन सकेका छैनन् ।
कानुनको ‘लुपहोल’ खोजेर राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ रकम नतिर्न केही उद्योगीले सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दलका नेता तथा उद्योग संगठनहरूलाई ‘मिस गाइड’ गरिरहेको आरोप स्वतन्त्र विज्ञहरूको छ।
कमजोरी दुवै पक्षबाट देखिएका छन्। तर, महसुल तिर्दिनँ भन्नु चाहिँ गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विद्युत् नियम आयोगका पूर्वसदस्य डा। रामप्रसाद धितालले यो विवाद पहिले नै निरुपण हुनुपर्ने विषय रहेको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै धेरै समय भएकाले विवाद ठूलो भएको हो । हाल सरकारले हात हालिसकेको अवस्था छ। उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गरी मध्यमार्गी निर्णय गर्नुपर्ने धितालको भनाइ छ।
प्राथमिकता साथ बिजुली उपयोग गरिरहेका उद्योगले लोडसेडिङको अवधिसम्मको महसुल सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने र त्यसपछिको महसुलका विषयमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने धितालले बताउनुभयो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सुविधा लिने बेलामा लिने तर तिर्ने बेलामा बाहनाबाजी गरेको बताउनुभयो।
आम उपभोक्ताले जुन ऐन कानुनअनुसार विद्युत् महसुल तिरेका छन्। उनीहरूले पनि त्यही कानुनअनुसार तिर्नुपर्छ। तर, आम उपभोक्ता २० घण्टासम्म लोडसेडिङ बस्न बाध्य भएका बेला अतिरिक्त महसुल तिर्छु भनेर डेडिकेटर फिडरबाट बिजुली लिएपछि अहिले आनाकानी गर्न मिल्दैन महर्जनले भन्नुभयो–‘लोडसेडिङ अन्त्यपछि साविकको दरमा तिर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्नु जायज हुनसक्छ । तर, त्यसभन्दा अघिको महसुलमा छुट दिनु हुँदैन।’ समाचारपत्र
