काठमाडौं, २२ कात्तिक । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयकमा दलहरु मिलेर मात्रै नपुग्ने बताउनुभएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पीडित पक्ष र अधिकारकर्मीहरुलाई सहमत गराएर मात्रै राजनीतिक दलहरुले छिटो सो विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विधेयकलाई निरन्तर छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउने काममा दलहरु आफैँ जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो विधेयक बनाउँदा गम्भिर अपराधमा संलग्नहरुलाई आममाफी दिन नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अघि प्रसंग आयो टिआरसीको कुरा । दलीय प्रणालीमा छौं । दलबाट सांसदहरु निर्वाचित हुनुभएको छ । दलको निर्देशन, ह्वीप लाग्ने हुन्छ । ह्वीप त त्यसै कडा हुन्छ । अनि जबसम्म नेताहरुको चोचोमोचो मिल्दैन, संसदमा आएर त्यो चिज कसरी पारित हुन्छ ? विवादित विषय । यो त यथार्थ हो नि । टिआरसी पनि अहिले प्रतिनिधि सभामा छ । त्यहाँ पनि विशेष समिति बनाएर त्यहाँ छलफल गरेर त्यसको उपसमितिमार्फत छलफल गरेर रिर्पोट पनि आएको छ । तर केही आधारभुत बुँदाहरुमा सहमती भएको छैन । नेताहरुको मात्रै सहमती भएर पनि पुग्दैन फेरी । अहिले त भन्नु हुन्छ, ती ३ जना मिलेर बसे बन्छ भनेर । ती नेताहरु मिले पनि त्यहाँ तपाईहरु कराउन हुन्न–त्यहाँ यो चाहीँ भएन, भिक्टिमको कुरा सुनिएन । गम्भिर अपराधलाई यहाँ माफी दिइयो भनेर फेरि प्रश्न त उठछ । पीडितहरु, अधिकारकर्मीहरु मिल्नुपर्ने त धेरै चिज रहेछ । तर रहेछ भनेर लामो गर्न त मिलेन । निरन्तर रातदिन हामी यसमा छलफल गरेका छौं । २४ सै घण्टा सम्बन्धित पक्ष बसेका छौं भने त छिटो निष्कर्ष आउँछ नि । एक दिन बस्यो, १५ दिन चाँही हरायो । अनि ल्याउनै पर्छ, यही सदनमा ल्याउनु पर्छ भन्यो । अनि फेरी कतातिर जान्छौं । अनि, अर्को सदनमा पनि आउँदैन । यस्तो खालको त भइराखेको छ नि त । त्यसकारण यस्ता कुरालाई गम्भिरतापूर्वक लिएर समयमै सहमतिमा आउने, एउटा प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने दिशामा जानैपर्छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलहरुकै कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून समेत हालसम्म निर्माण हुन नसकेको पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
