काठमाडौं, २० कात्तिक । सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्ले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पु¥याईराखेको भएपनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनता, राजनीतिक दल र सरकारको समेत प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषय युएन र गैरसरकारी संस्थाहरुको मात्रै हो बुझाई नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । स्थानीय तह तथा समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्ने स्रोत कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा २० प्रतिशत भन्दा बढी पुग्न नसकेकोतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले केन्द्रमा बनेका नीतिहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वय हुन नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सरकारले राजनीतिक मुद्दाको रुपमा अघि बढाएर विद्यमान जलवायु सम्बन्धी नीतिहरुको अक्षरशः पालना गराउने तर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ दिगो विकासको मुद्दा युएनको र गैरसरकारी संस्थाहरुको मात्रै हो भनेर बुझियो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनताको मुद्दा बन्न सकेको छैन । सरकार र राजनीतिक दलको मुद्दा बन्नसकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही योजना बनाए पनि प्रोजेक्ट जस्तो बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जबसम्म जनता,राजनीतिक पार्टी र सरकारको बन्दैन तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन । अब नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको मुद्दा बनाउँदै संस्थासंस्थाहरुको मुद्दा बनाउँदै लैजानुपर्छ । कोप आइरहेकाले त्यसको लागि सबैले तयारी गर्नुपर्छ । नेपालले केही फाइदा लिन सकेन । स्रोत र कति नीतिहरुमा परिवर्तन भए भन्दा जवाफ दिने ठाउँ छैन । सन् २०२७ सम्म जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न के के काम भयो भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको आकस्मिक फण्ड चाहिन्छ । नागरिकहरुको फण्ड बनाउन खोजिरहेका छौं । स्रोतको तल्लो स्तरमा वितरणको ठूलो चुनौति भएको छ । स्थानीय तह तथा समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्ने स्रोत कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । अहिले २० प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छैन । जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि नीतिहरु सबै स्थानीय तहमा नै बनाउनुपर्छ । संघीय मातहतका निकायहरुले बनाएका नीतिहरु स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।’
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले गैरसरकारी संस्थाहरुले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनु भयो । स्थानीय तहसम्म पुगेर समुदायका समस्या र आवश्यकतामा ती संस्थाले काम गरिरहेकाले सरकारको सहज समन्वय, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘गैरसरकारी संस्थाहरुले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर कामहरु भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि जनचेतना जगाउने काम गरिहेका छौं । तर परिणाम के भन्ने कुरा अहिले ठ्याकै भन्नसक्ने अवस्था छैन । धेरै कामहरु भएका छन तर गैरसरकारी संस्थाहरु भन्ने बित्तिकै बिरोध गर्ने काम मात्रै भएको छ ।’
त्यस्तै,जलवायु सम्बन्धी नीति तथा पैरवी विज्ञ प्रताप महर्जनले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउन लागेको १६ औं योजनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । विश्वको ध्यान तान्नका लागि पहिला नेपाल सरकारले नै जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको नाममा आएका सहयोग तथा कोषहरुको कार्यान्वयनको लागि प्राथमिकता र क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसैरी कोष परिचालनको तथ्याङ्क पनि राखिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउन लागेको १६ औं योजनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । नेपालका जिम्मेवार निकायहरुले नै प्राथमिकता नदिने हो भने विश्वले नेपाललाई प्राथमिकता किन दिन्छ । जलवायु परिवर्तनको लागि प्राप्त बजेट छुट्टिएको भन्ने वास्तविक रुपमा कति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भयो भन्ने प्रमुख हो । जलवायु परिवर्तनको लागि फण्डहरु आइरहेको छ तर कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क हामीसँग छैन ।’
त्यसैगरी अर्का विज्ञ सुधा खड्काले बर्षमा एक पटक कोपको सन्र्दभमा मात्रै जलवायु परिवर्तनका कुरा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जलवायुपरिर्वतन र जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरण तथा अनुकुलनका विषयलाई सरकारले सधै प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको असरका बारेमा उहाँमार्फत विश्व सामु पुगेको सन्देश नै नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो अवसर भएको उहाँको भनाई थियो । यसै अवसरमा अब नेपालले विश्वसामु आफ्ना सरोकार र अडानलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हरेक बर्ष कोष अगाडि हामी व्युँतिन्छौ । व्युँतिनुको अर्थ हामी यसमा सरोकार राख्छौँ । लागि परेका छौ । हामी यसमा हाम्रा मुद्दा राख्न चाहन्छौँ । विशिष्ठ ढंगबाट अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमण भयो र उहाँले जलवायु मुद्दामा नेपाल र नेपाली संगै रहेको प्रत्याभुति दिलाउनु भयो । त्यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो । ”
त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीले नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा जलवायु परिवर्तनको कारण ७० प्रतिशत पानीका मुहानहरु सुकेको अध्ययनहरुले देखाएको बताउनु भयो । सो अध्ययनका आधारमा अबको १५ देखि २० वर्षपछि मध्येपहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहानहरु सुक्ने अवस्था कहाली लाग्दो हुने प्रक्षेपण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ समयमै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले सन् २०२७ सम्म जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न सरकार र गैह्सरकारी संस्थाहरुबाट के—के काम भयो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक औंल्याएका थिए ।
