काठमाडौं, २८ असोज । अष्ट्रेलियाली नागरिकले आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डरलाई संविधानमा मुलुकको प्रथम बासिन्दा मान्न अस्वीकार गरेका छन् । शनिबार भएको जनमत संग्रहमा आदिवासी समुदायको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात हुन्न भन्ने पक्षमा अत्यधिक मत देखिएको हो ।
राष्ट्रिय र प्रदेशहरुको मतमा पनि हुन्छ भन्ने पक्ष पछाडि देखिएको छ । हुन्न भन्ने पक्षमा करिब ६० र हुन्छ भन्ने पक्षमा करिब ४० प्रतिशत मत देखिएको छ । आदिवासी समुदायको पक्षमा नतिजा आउन कम्तीमा चारवटा प्रदेशमा बहुमत ल्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय मतमा पनि बहुमत ल्याउनुपर्छ ।
१ करोड ८० लाख मतदाता रहेको अष्ट्रेलियामा मतदानमा सहभागी हुने अधिकांशले पहिलो पटक जनमत संग्रहमा मतदान गरेका थिए । अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरा क्षेत्रले भने आदिवासी समुदायको पक्षमा मतदान गरेको छ । तर यो कुनै प्रदेशको मतको रुपमा गणना हुने छैन र राष्ट्रिय मतको रुपमा मात्र गणना हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले जनमत संग्रहको परिणामलाई सम्मान गर्ने र आदिवासी समुदायलाई आफ्नो आशा कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ । जनमत संग्रहमा हुन्छ भन्ने पक्षका अभियन्ता डिन पार्किनले यो नतिजालाई आधार भनेका छन् । यो आधार हो, शिखर होइन भन्दै उनले यसलाई गरेरै छाड्नेछौ प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
