काठमाडौं, २१ असोज । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले करारमा कार्यरत वीर अस्पतालका २३० जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले कोरोनाकालमा नियुक्त गरिएका ५० चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आज (आईतवार) बाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नआउन निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
उहाँले उनीहरुलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद भट्टराईले वीर अस्पतालको बिस्तारित सेवाका लागि र नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य नपार्न पनि सरकारले उनीहरुको सेवा प्रवाहको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘वीर अस्पतालका कार्यरत २३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई दशैंको सम्मुखमा सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीका समयमा नियुक्ती गरिएका ५० डाक्टर, १६२ नर्स, ११ जना प्रयोगशाला प्राविधिकका साथ रेडियोलोजिष्टलाई असोज २१ गतेबाट काममा नआउनका लागि माननीय स्वास्थ्यमन्त्रीज्युले निर्देशन दिनुभएको छ भन्ने समाचार आएको छ । वीर अस्पतालको सेवा बिस्तार भएको छ । ३५० शैय्या रहेकोमा अहिले नौ सय बनाइएको छ । ८३१ दरबन्दी मन्त्रालयले स्वीकृति गरिसकेको छ । सरकारले करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आर्थिक अवस्था देखाई हटाउने आकस्मिक निर्णयले वीर अस्पतालले प्रवाह गरिरहेका बिस्तारित सेवा खस्किनुका साथै आम नागरिकहरु सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् । सेवा लिन आएका नागरिकहरुलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान सरकारले नै बाध्य गरिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिनका लागि म सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्मानीत सदन र सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’
सांसद भट्टराईले सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नका लागि बाध्य हुने खालको गतिविधि गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।
