काठमाडौं, १५ असोज ||
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै जिल्ला न्यायाधीशहरु नियुक्त गरिएको बताउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले जिल्ला न्यायाधीशहरुको नियुक्ति संविधानको व्यवस्था अनुरुप गरेको बताउनुभएको हो ।
केही दिनअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरु न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तिर्ण हुन नसकेकाहरु पनि परेका भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरुले बिरोध जनाएका थिए । सांसदहरुले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा(२)(क) बमोजिम न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले संविधानका बिरुद्धमा काम नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले समितिले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग पनि छलफल गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री गुरुङले सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलो भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले उपसमिति बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरु नै अनुपस्थित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुको पहिलो प्राथमिकता कानून निर्माण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै कुनैपनि बहानामा यस कामलाई नपन्छाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरु जिल्ला गएकोप्रति लक्षित गर्दै जिल्ला घुम्नेले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक अथवा उपसंयोजक बन्ने हो भनि टिप्पणी गर्नुभयो ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सम्पति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको छ । ७ दिनपछि उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने र केही दिन समितिमा दवाफार छलफल गरी संघीय संसदमा पठाइने गरी तयारी गरिएको छ ।
