काठमाडौं, १५ असोज । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले समाजवादी मोर्चालाई दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर बाँकी कार्यकाल काँग्रेस एक्लैले सरकार चलाउने प्रश्ताव अघि सार्नुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित १४ औं महाधिवेशनको म्याण्डेट र पार्टी रुपान्तरणको जल्दाबल्दा सवाल विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समाजवादी मोर्चाले पार्टी एकता गर्नेसम्मको विषय अघि सारेको र सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालपछि माधवकुमार नेपालले गर्ने सहमति भएको भन्दै दुई वर्षपछि काँग्रेस एक्लैले सरकार चलाउने गरी अहिलेको मन्त्रीपरिषद्बाट काँग्रेसका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएर सरकारको समर्थन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समाजवादी मोर्चालाई सहमतिअनुसारको समय दिएर बाँकी कार्यकाल काँग्रेसले मात्रै सरकार चलाउने सहमति निकाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई तलबाट साथ दिने तर असहमतिमा असहमति जनाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो दुई, अढाइ वर्ष उहाँहरुले सरकार चलाउने भन्नेकुरा छ । पहिला प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि माधव नेपाल बन्ने भन्ने छ । उहाँहरुको एउटै समाजवादी मोर्चा छ, पार्टीलाई पनि एउटै बनाउने भन्ने छ । मलाई लाग्छ, यो काँग्रेसको मन्त्रीहरु सबै फिर्ता बोलाऔँ । यो दुई अढाइ वर्ष उहाँहरुलाई एक्लै चलाउन दिऔँ । हामी समर्थन गरौँ । उहाँहरुले बेलाबेलामा के भन्नुहुन्छ भने सुशासन हामीले एकदम ल्याउन खोजेका थियौँ, हामीलाई मन्त्रीजीहरुले भन्न थाल्नुभयो । अस्ति हामीले सुन्यौँ । थाहा पाउनुप¥यो नि, देशले, जनताले । यो दुई, अढाइ वर्ष मोर्चालाई चलाउन दिऔँ । प्रचण्डजी हुने की माधव नेपाल हुने उहाँहरु हुनुहुन्छ, हामी समर्थन गरौँ । हामीले असहमति भए असहमति, सहमति भए सहमति जनाउने गरौँ । त्यसपछिको दुई, अढाइ वर्ष काँग्रेसले चलाउनुपर्छ । एक्लै चलाउनुपर्छ, त्यसमा जस भएपनि र अपजस भएपनि त्यो बेला काँग्रेसले लिन्छ ।’
महामन्त्री थापाले प्रदेशको लागि बनाउनुपर्ने सबै कानून बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा प्रदेश नहुँदै गर्दाको जति नै खर्च कम गरेर देखाइदिनुपर्ने बताउनु भयो । आफैँ संघीयता भनेर ल्याएर संविधानमा राख्ने र आफैँ काम भएन भन्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलको नेताको दादागिरी भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग ४ वर्ष बाँकी छ । मज्जाले काम गर्नुपर्छ । प्रदेशको लागि बनाउनुपर्ने सबै कानून बनाइदिऔँ । प्रदेशलाई एकदम सम्पन्न बनाऔँ । खर्चिलो भयो भनेको छ, यसरी काम गरौँ की नेपालमा प्रदेश नहुँदै गर्दा जति प्रशासनक खर्च थियो, प्रदेश हुँदै गर्दा त्यो भन्दा पनि कम प्रशासकीय खर्च गरेर देखाइदिआँै । त्यो सकिन्छ । अनि पनि चलाउन सकिएन भने देश र जनताको बीचमा उभिएर भनौँ, हामीले यस्तो यस्तो सोचेर बनाएका थियौँ, तर हामीले भनेको जस्तो भएन । यो चल्दो रहेनछ । यो हुँदो रहेनछ भनेर त्यो बेलामा भनाँै । आफैँ ६१ सालमा निर्णय गर्ने, आफैँ संघीयता भनेर ल्याएर संविधानमा राख्ने, अनि आफैँ कुनै बेलामा हाम्रो कारणले आएको भनेर भाषण गर्ने, अर्कोतिर हावा बग्यो भन्दैमा हत्त न पत्त होइन रहेछ भनेर भनिहाल्ने ? हामीले सोच्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हामीले विस्तृत निर्वाचन प्रणाली बनायौँ । समस्या समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलको नेताको दादागिरी छ, जुन बदनियत राख्नुपर्ने ठाउँ भएको छ ।’
महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिले संविधान दिवसको अवसरमा दिनुभएको आममाफीको चर्चा चलिरहेको भन्दै ५ वर्षमा ६ हजार ७२ जना मानिसले माफी पाएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको दुरुपयोग गर्ने विषयको सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेको एउटा पनि सरकार चोखो नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहााले नयाँ पार्टी आएको बेलामा झनै रातारात नियमावली नै परिवर्तन भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले माफी दिनुभएको भन्ने चर्चा चलेको छ । अहिलेसम्म ५ वर्षमा कति भएछ भनेर हेरेको ६ हजार ७२ जना मानिसले माफी पाएका रहेछन् । माफी दिनेकुरा कानूनमा पनि व्यवस्था छ । तर कानूनको दुरुपयोग गर्ने विषयको सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेको एउटा पनि सरकार चोखो छैन । नयाँ आएको पार्टी भनेको त त्यो आएको बेलामा त झनै रातारात नियमावली नै परिवर्तन भयो । सबै दलले अहिले यो नियम खराब खराब भन्छ, हामी पनि भनिरहेका छौँ । तर उत्तर दिने को हो ? को सरकारमा छ सबै छ, को छ कोही पनि छैन । २०८० सालमा चलाएको सरकारको उत्तर दिने बेलामा २०८४ मा तपाईले एक जना पनि भेट्नुहुन्न ।’
उहाँले २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले नेपालको संसदीय व्यवस्था अवरुद्ध नगरेको भए आज नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र रहने जिकिर गर्नुभयो ।
