काठमाडौं, १० असोज । राजनीतिक विश्लेषक तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका संयोजक प्रकाश रायमाझीले तीन तहका सरकारले व्यापारी, व्यवसायीहरुमाथि कर उठाएर उठिबास लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । मन्दी भएको अवस्थामा तीनै तहका सरकारले घाँटी निमोठ्ने गरी कर उठाएर स्वदेशमा गरी खानीलाई उठिबास लगाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
बुुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै विश्लेषक रायमाझीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । “आफ्नै देशमा केहि गरौ भनेर बसेका उद्योगी व्यवसायीहरू माथि दशै तिहारजस्ता चाडपर्वको अवसरमा फेरि पनि सरकारी कर्मचारीले आर्थिक लाभका लागि आतंकित पार्न थालेका छन् ।”–उनले वक्तव्यमा लेखेका छन् ।
रायमाझीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मिटरब्याजी पीडाबाट आक्रान्त बनेका व्यवसायीमाथि कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि पसलहरुमा गएर जबर्जस्ती पैसा माग्ने र नदिए कारवाही गर्छु भनेर थर्काउनेजस्ता हर्कत गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् । व्यवसायीहरुमाथि भइरहेको अन्यायविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अविलम्ब अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने उनले जोडदार माग गरेका छन् । “त्यस्ता कर्मचारीहरु माथि कारवाही गर्न CCTV मार्फत पनि पहिचान गरि कारवाही अगाडि बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । दशै, तिहार, छठ पर्व जस्ता चाडपर्व व्यापारीहरूका लागि दशा नबनोस् ।”–उनले जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीदेखि कर कार्यालय र महानगरपालिका साथै सुरक्षाकर्मी समेतले व्यवसायीहरुमाथि अनेकौं बहाना बनाएर हप्ता असुली गरिरहेको उनको आरोप छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका संयोजक समेत रहेका रायमाझीले त्यस्ता कर्मचारीहरु माथि आफूहरुले पनि सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको जानकारी दिंदै कुनै व्यवसायीमाथि दबाब दिन आएको जानकारी पाए अभियानका स्वमसेवकहरुले तिनिहरुलाई समातेर सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गराउने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
“यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीहरूको तिनपुस्ते समेत सार्वजनिक गर्नुका साथै सम्बन्धित कार्यालयमा हामीले तत्कालै को कसको संलग्नताबाट यस्तो कार्य भएको छ, पत्ता लगाउनेछौ। सामानमा चर्को भन्सार महसुल अनि आर्थिक मन्दीले घरभाडा समेत तिर्न नसकेको व्यवसायीको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राज्यको करआतंकले व्यवसाय पूर्णरुपमा धरासायी हुँदैछ।”उनले लेखेका छन्,“अब नागरिक समाज व्यवसायीहरु प्रतिकारको लागि उत्रन तयार छ। राज्यलाई कर तिरेर उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुमाथि हुने अन्याय अत्याचारलाई रोक्न निकम्मा सरकारले सक्दैन भने जनताले पनि कानून हातमा लिन बाध्य हुनेछन्।”
बन्द व्यवसाय गरेर बस्ने श्रृजनशील उद्योमीहरुलाई आतंकित पारेर विदेश पलायन गराउने कर्मचारीतन्त्रको अराजक प्रवृत्ति बढेको भन्दै विश्लेषक रायमाझीले अब मुखदर्शक बन्न नसक्ने पनि बताएका छन् । त्यसका लागि सबैले भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्नुपर्ने र तिनका अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्न समेत उनले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । सरकारले रोजगार र स्वरोजगारहरूको उचित सम्मान नगरे त्यसका विरुद्ध पनि नागरिक समाजले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
