काठमाडौं, २९ भदौ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही व्यापारिक घरानाको रुचिअनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभित्र केबलकार, रिसोर्ट, होटल, तथा ठुला जलविद्युत् कम्पनी खोल्ने गरी कानुन संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । यससँगै निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र प्याराग्लाइडिङ, मोटर, क्यानोपी वाक, जिपलाइन, गल्फसमेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउन लागिएपछि निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र मासिने खतरा बढेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले केही व्यापारिक घराना र उच्च व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी निकुञ्ज क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई लत्याएर निकुञ्ज क्षेत्रमा केबलकार, रिसोर्ट, होटलहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउने आन्तरिक गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको वन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षण गर्नु मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हो । त्यससँग सम्बन्धित कानुन ल्याउँदा संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर ल्याउनुपर्नेमा व्यापारिक प्रयोजनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नयाँ नियमावली ल्याउने प्रपञ्च देखिएको दाबी संरक्षणकर्मीको छ ।
वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वनमन्त्री महतोको रुचि र योजनाअनुसार मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण निमावली २०३० खारेज गरी नयाँ नियमावली २०८० ल्याउन लागेको हो । मन्त्रालयमा भर्खरै आएका सचिव डा। दीपक खराल पनि मन्त्रीको ‘एसम्यान’ बन्दै त्यसलाई अगाडि बढाउने खेलमा लाग्छन् वा लाग्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘सुरुवाती घटनाक्रम हेर्दा सचिव खराल पनि मन्त्रीको ‘एसम्यान’ बनेर गलत धन्दालाई सहयोग पु¥याउने खेलमा हुनुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ, तर उहाँ हालसम्म द्विविधामा हुनुहुन्छ ।’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
मुलुकको वन संरक्षणमा विभिन्न समस्या देखिँदै आएका छन् भने वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वले ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । वन सुधार र वन्यजन्तु तथा मानबबीचको द्वन्द्वको समाधान गर्ने खालका महत्वपूर्ण नीति र कार्यक्रम ल्याउन छोडेर वन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव दुवै व्यापारिक घरानाको रुचिअनुसार संरक्षित क्षेत्र नै मास्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने खेलमा लाग्नुले ठुलै आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार वनमन्त्री महतो आफैं हाइड्रोपावर र केबलकार व्यवसायीसमेत हुन् । मन्त्री महतोको समूहले माछापुच्छ«े क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्न फिस्टेल केबलकारको अनुमति लिइसकेको छ । मन्त्रीले आफ्नै कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी कानुन ल्याउने गृहकार्य अघि बढाउनुले यसमा उहाँको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
यसै गरी अहिले केही व्यापारिक घरानाले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा समेत केबलकार सञ्चालन गर्ने गरी योजना अघि बढाएकाले ती व्यापारिक घरानालाई सहज बनाउन पनि नयाँ नियमावली ल्याउन लागिएको हो । यसमा ठूलै ‘डिल’ भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मुक्तिनाथ र सिक्लेस केबलकारको नाममा अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा नियमविपरीत अहिले ईआईएको काम भइरहेको छ ।
वन मन्त्रालयका अनुसार हाल विद्यमान रहेका विभिन्न ६ वटा निकुञ्जका ६ वटा नियमावली एकैपटक खारेज गरेर ती निकुञ्जलाई समेत निर्देशन गर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण निमावली २०३० खारेज गर्दै नयाँ नियमावली २०८० ल्याउन लागिएको हो । ‘ऐनलाई बाइपास गरी ल्याउन लागिएको नयाँ नियमावलीको औचित्य पुष्टि हुँदैन, त्यसैले यसमा अनियमितता समेत देखिने भएकाले भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा वन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ’ –वन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
हालको नियमावलीमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको व्यावसायिक प्रतिष्ठान खडा गर्न नपाइने, केबलकार, हाइड्रोपावर, प्याराग्लाइडिङ, मोटर, क्यानोपी वाक, जीपलाइन, गल्फलगायतका कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान छ । त्यसैले, सो नियमावली खारेज गर्दै नियमावलीमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान खडा गर्न पाइने, केबलकार, हाइड्रोपावरलगायतका व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी नयाँ नियमावली २०८० ल्याउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ठुलै सेटिङ र योजनाअनुसार नयाँ नियमावली ल्याउन लागिएको र यदि सो नियमावली ल्याइएमा निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षण गर्ने मुख्य काम ओझेलमा पर्ने र त्यसले निकुञ्जको संरक्षणमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरे । मन्त्रालयलयका ती अधिकारीले वन मन्त्रालयले त्यति ठूलो योजना ल्याउनुपर्ने भएमा व्यापक छलफलपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी ऐनमा नै संशोधन गरेर मात्रै ल्याउनुपर्नेमा खुसुक्क नयाँ नियमावली मात्रै ल्याउन लागिएकाले पनि यो निकै शंकास्पद रहेको दाबी गरे । ऐन संशोधन गर्न समय लाग्ने तर सेटिङका आधारमा नियमावली तत्काल ल्याउन सकिने भएकाले पनि मन्त्रीले यसलाई निकै तीव्रता दिइएको बताइएको छ ।
तत्कालीन वन मन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा १३ जेठ ०७८ मा तत्कालीन सरकारले यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भाग ९कोर एरिया० मा ३१० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने र पानीको प्राकृतिक बहाव १० प्रतिशत मात्र छोडे पुग्ने गरी ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति ०६५ संशोधन गरेको थियो । तर, सो संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संशोधन खारेज गरिदिएको थियो ।
यसै गरी २०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले मोलमोलाई गरी ऐनविपरीत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा होटल खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि सर्वोच्चले नियमविपरीत खोलिएका होटल खारेज गर्न आदेश दिएपछि ती होटल खारेजीमा परेका थिए ।
वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति पाउनेसम्बन्धी १७ वटा निवेदन पेन्डिङमा रहेका छन् । वन मन्त्रालयले नयाँ नियमावली ल्याएमा ती सबै केबलकारले सञ्चालन अनुमति पाउने र उनीहरूले निकुञ्ज तथा सरंक्षण क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुल्ने छ । वनमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले भने संरक्षणलाई समृद्धिसँग जोडेर जाने योजनाअनुसार नयाँ नियमावली ल्याउन लागिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रलाई मास्ने भन्ने कुरा गलत रहेको बताउँदै नयाँ नियमावलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै संरक्षित क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न दिइने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । ‘हाम्रा कर्मचारी सुधार चाहँदैनन्, सुधार गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट असहयोग हुने र हल्ला फिँजाउने काम गरिएको छ, अहिले पनि त्यही भएको छ ।’ वनमन्त्री महतोले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । उहाँले आफ्नो लगानीमा केबलकार रहेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदी, खोलामा उच्च सुक्खा मौसम अवधिभर न्यूनतम बहावको कम्तीमा ५० प्रतिशत छाड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी नियमावलीको मस्यौदामा आयोजनालाई निकुञ्ज र आरक्षभित्र जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा संवेदनशील क्षेत्रबाहिर मात्र सम्भाव्य अध्ययन र स्थान छनोटको व्यवस्था अगाडि बढाइन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाहेकले निकुञ्ज र आरक्षको जग्गा उपभोग गर्न पाउँदैनथे । त्यसबाहेक सिँचाइ, खानेपानीसँगै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि निकुञ्ज र आरक्षभित्रको नदी, खोलाको पनि प्रयोगको बाटो खोल्नेगरी मस्यौदा बनेको बताइएको छ ।
निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामार्फत् निकुञ्जभित्रको नदी, खोलाको पानी प्रयोग गर्न सक्नेगरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । समाचारपत्र
