काठमाडौं, २२ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौति नगरिएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित २०औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनभुएको हो । उहाँले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौति भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामुलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामति प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक बिहीवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामुलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामति प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ । उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतिक्षारत संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजोमात्रै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथासक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास लिएको छु । ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो, हामीले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरेका छैनौँ, यसमा ढुक्क हुनुस् ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तनि तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइ प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामति सेवा ऐन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
