काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट निरन्तर हेपिएर पनि मौन बसेको शेखर–गगन समूह अब मौनताको अवधि सकिएको निष्कर्षसहित देउवाविरुद्ध प्रतिवादको आन्तरिक रणनीतिमा लागेको छ । पार्टीका हरेक निर्णय एकपक्षीय ढंगबाट गर्दै अघि बढेका सभापति देउवाले संसदीय समिति सभापति चयनमा समेत एकलौटी गरेपछि शेखर–गगन समूहका नेताहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
सभापतिले सरकारमा सहभागितादेखि संसदीय समितिमा समेत मनोमानी ढंगले काम गरेकोप्रति संस्थापनइतर समूहको असन्तुष्टि देखिए पनि सतहमा आएको थिएन । तर, पछिल्लो निर्णयमा समेत सभापतिले हेपेर संसदीय समितिमा बिनाछलफल आफू निकटमा सांसदहरूलाई मात्रै पठाएको शेखर–गगन समूहको निष्कर्ष छ । यसबीचमा पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको विषयलाई लिएर नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्थामा सभापतिले पुनः एकलौटी निर्णय गर्दै गएपछि आफूहरूमाथि राजनीतिक अन्याय भएको संस्थापनइतर समूहका सांसदहरूको टिप्पणी छ ।
सभापति देउवाले आफ्ना सहयोगी नेताहरूको चित्त बुझाउने नाममा पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई ख्याल नगरेको शेखर–गगन समूहबाट सहमहामन्त्री बनेका सांसद जीवन परियारले बताउनुभयो । ‘संसदीय समिति सभापति बनाउने विषयमा सभापतिले सहमहामन्त्रीहरूसँग त छलफल नै गर्नुभएन’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘बिनाजानकारी मलाई पनि एउटा समितिको जिम्मेवारी दिएको हल्ला गरियो, तर मलाई नै थाहा नभएपछि मैले कुनै समितिमा नरहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी गराइसकेको छु । नेता शेखर कोइराला र महामन्त्रीहरूसँग पनि यस विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्ने जानकारीमा आएको छ ।’ सभापतिले पार्टीमा फरक विचार राख्ने नेताहरूको समेत कुरा सुनेर निर्णयहरू गर्दा पार्टी संस्थागत हुँदै जाने उहाँको सुझाव छ । उक्त निर्णयका विषयमा पार्टी संस्थापनइतर समूहले छलफल गरेर जाने भए पनि अहिले नै छलफल भई नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘सभापतिकै तजबिजी अधिकार पार्टी संगठनमा रहँदैन तर पनि उहाँले पटकपटक यस्तै कामहरू गरिरहनुभएको छ’, सहमहामन्त्री परियारले भन्नुभयो– ‘यो विषय पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । हाम्रो टिममा पनि कसरी जाने भनेर छलफल स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’
नेता परियारले यसो भने पनि शेखर–गगन समूहका नेताहरूबीच अनौपचारिक रूपमा सभापतिका गलत निर्णयका विरुद्धमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने छलफल भइरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । संस्थापन पक्षबाट मन्त्री सिफारिस, संसदीय समिति सभापति, प्रदेशका मन्त्री, भ्रातृ संस्थामा पेलेरै लगेको अनुभूति संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले गरेका छन् । कांग्रेसले चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दा शेखर–गगन समूहले एउटा पनि भाग पाएको छैन भने संघीय सरकारको मन्त्रीसमेत ८ जनामा २ मात्रै पाएको छ ।
त्यस्तै, भर्खरै बनाएको संसदीय समितिका तीनवटै सभापतिमा देउवा निकट नेताहरूलाई पठाइएको छ । देउवाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा आरजु राणालाई उम्मेदवार बनाएर संसदीय सुनुवाइ समिति शेखर–गगन समूहलाई छुट्याउनुभएको थियो । उक्त समितिमा शेखर–गगन समूहबाट सहमहामन्त्री जीवन परियारको नाम चर्चामा आए पनि आफू कुनै समितिमा नरहेको प्रस्टीकरण दिइसक्नुभएको छ ।
समितिका सभापति चयनको विषय मिडियाबाट मात्रै थाहा पाउने अवस्था बनेको भन्दै महामन्त्री गगनकुमार थापा आक्रोशित हुनुभएको छ । ‘जे जति नामहरू बाहिर आए, त्यसबारे मलाई केही पनि थाहा छैन । सभापति चयन गरिएको विषय मलाई जानकारी दिएर, सोधेर गरिएको होइन । सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र बल्ल मलाई जानकारी गराइयो । यस्तो पनि हुन्छ रु’ –थापाले सभापतिप्रति प्रश्न गर्नुभयो । सभापति चयन हुन बाँकी कांग्रेसको भागमा परेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो समूहबाट कसैको नाम नपठाउने महामन्त्री थापाले प्रस्ट पार्नुभएको छ । भ्रातृ संगठनहरू पनि संस्थापनकै कब्जामा राखेर पद वितरण गरिएको नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस सात प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा शेखर–गगन समूहबाट अहिलेसम्म तीन प्रदेशमा एक–एक जना मात्र मन्त्री छन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री रहेको कोशी प्रदेशमा शेखर–गगन समूहलाई पूर्ण उपेक्षा गरिएको छ । कोइरालाको गृह प्रदेशसमेत रहेको कोशीमा देउवाले एक मन्त्री मात्र दिने संकेत गर्नुभएको छ । यता मधेस प्रदेशमा कोइरालाले एक मन्त्री माग्दा देउवाले राज्यमन्त्री मात्र दिन सकिने संकेत दिनुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि शेखर–गगन समूहले दुई मन्त्री मागेको छ । तर, त्यहाँ पनि एउटा मात्र दिने देउवाको अडान कायमै रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।
वागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफूलाई ‘बेवास्ता’ गरिएको शेखर– गगन पक्ष बताउँछ । वागमती प्रदेशमा ६ मन्त्रीमध्ये शेखर–गगन समूहले दुई जना मागेको थियो । सोहीअनुसार उत्तम जोशी र श्रीराम लामिछानेको नाम सिफारिस पनि भएको थियो । तर, जोशीलाई मात्र मन्त्री बनाइयो । यस्तै, शेखर–गगन समूहले गण्डकी प्रदेशमा महेन्द्रध्वज जीसी र भेषबहादुर थापाको नाम मन्त्रीका लागि पठाएको थियो । तर, जीसीमात्र मन्त्री बन्नुभएको छ । देउवाले आफ्नो गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारमा कोइराला समूहलाई पूर्ण निषेध गर्नुभएको छ । यिनै तरिकालाई हेरेर आगामी पार्टीको विभाग गठनमा समेत सभापति देउवाले आफ्नो समूहलाई पाखा लगाउने शेखर–गगन समूहको बुझाइ छ ।
भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व र कमिटी विस्तारमा पनि पेलानमा परेको शेखर–गगन समूहले महसुस गरेको छ । सातवटा भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति बन्दा शेखर–गगन समूह निकटको नेतृत्व एउटामा पनि छैन । बाँकी भ्रातृ संस्थामा पनि तदर्थ समिति बनाउँदा आफ्नो समूहले नेतृत्व नपाउनेमा पक्का भएको उक्त समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । यी सबै घटनालाई अध्ययन गर्दै शेखर–गगन समूहले आफ्नो रणनीति तय गर्न लागेको उनको भनाइ छ । समाचारपत्र
