काठमाडौं,१३ भदौ। गृह मन्त्रालयले ६१ किलो सुन तस्करीको मुख्य योजनाकार मानिएका विदेशी नागरिक निमा तामाङ भनिने दावा छिरिङको नेपाली नागरिकता रद्ध गर्ने प्रक्रिया हालसम्म पनि शुरु गर्न सकेको छैन् ।
चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक सेटिङ मिलाएर नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भइसक्दा समेत गृह मन्त्रायले सो नागरिकता रद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुले आशंका सिर्जना गरेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दावाको नागरिकता छानबिन गर्न समिति बनाए पनि सो समितिले काममा ढिलाइ गर्दा समितिलाई थप जवाफदेही बनाउन विशेष पहल गर्न नसकेको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।
सुन तस्करीको मुख्य योजनाकारमध्ये एक मानिएका उनी हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी गत १५ साउनमा पक्राउ परेका थिए । दावाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट नक्कली कागजात प्रयोग गरी नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भइसकेको छ । उनले आफूजस्तै अन्य ५ विदेशीलाई समेत नेपाली नागरिकता दिलाएका थिए । तर उनीहरुको नागरिकता रद्ध गर्न गृह प्रशासनले चरम ढिलाइ गरिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले भने दावाको नागरिकताका बारेमा छानबिन भइरहेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुन तस्करीमा संलग्न दावाको नागरिकताको विषयमा टुंगोमा पुग्न छानबिन भइरहेको हो । तर मन्त्रालयले टुंगोमा पुग्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दावाको नागरिकता रद्ध गर्न केही ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै नागरिकता रद्ध हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले नागरिकता रद्ध गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘नागरिकता छानबिनलाई परिणाममुखी बनाउने हिसाबले मन्त्रालय लागिरहेको छ। छानबिनका प्रक्रियाका जटिलताले गर्दा केही ढिलाइ भए पनि त्यसलाई टुंगोमा पु¥याइनेछ ।’
गृह मन्त्रालयले दावाको नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले छानबिन थालेको जनाउदै आएको छ । नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव एवं नागरिकता महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सर्वसाधारणले झुटा विवरण दिई नागरिकता लिएको थाहा पाए तुरुन्तै कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालय दावाको सवालमा किन मौन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भट्टराईले यस विषयमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही हुने भएकाले ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै शंका उपशंका गर्नुपर्दैन । कानुनविपरीत काम गर्ने ठूलो होस् वा सानो, जोसुकैलाई कारबाही गर्ने हिसाबले मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिरहेको छ।’ दावाको नागरिकता रद्द भएको समाचार कहिलेसम्ममा प्राप्त हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता भट्टराईले त्यो दिन चा“डै आउने बताउनुभयो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजधानीको ठमेलस्थित होटल भियनाका सञ्चालकसमेत रहेका दावालाई होटल परिसर भित्रबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। दावा सत्ता र शक्तिको आडमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको तथ्य चार वर्षअघि प्रहरी अनुसन्धानले पत्ता लगाएको थियो।
नेपालमा अवैध रूपमा कल सेन्टर चलाएर भारतीय तथा चिनिया“ नागरिकलाई मिटर ब्याजमा ऋण दिने र समयमै ऋण फिर्ता नगरे धम्की दिने, दुव्र्यवहार गर्ने र अश्लील सामग्रीहरू पठाउने, विभिन्न देशमा रहेका चिनिया“ दूतावासको साइट नै ‘ह्याक’ गर्ने, चिनिया“ नागरिकको बैंक खातामा अनधिकृत पहु“च राखेर त्यहा“बाट पैसा चोरी गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने लगायतको घटनामा दावाको संलग्नता रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । त्यससँगै दावाले लिएको नेपाली नागरिकताको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले एक वर्षअघि अनुसन्धान शुरू गरेको थियो । त्यति बेलाको शुरू भएको छानबिन बीचमा रोकिएको थियो।
राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण पाएका दावाले काभ्रेपलाञ्चोकबाट २०७४ पुस २० गते नेपाली वंशजको नागरिकता लिएका थिए। नेपाली नागरिकतामा भने उनको नाम निमा तामाङ छ भने नमोबुद्ध–११ ठेगाना राखिएको छ। उनको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्वर ३०–०१–७४–११८६८ हो । बुबाको नाम पेमा तामाङ राखेर सनाखत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांमा देखिए पनि त्यतिबेला पेस गरिएका अन्य कुनै पनि कागजात भने भेटिएको छैन।
सोही दिन ११८३० देखि ११८७१ नम्बरसम्मको नागरिकता बा“डिएको थियो। ११८३० देखि ११८६० नम्बरका सबै नागरिकतामा एकै अधिकृतले सनाखत गरेको र ११८६१ देखि ११८७१ सम्म अर्कै अधिकृतले सनाखत गरिएको देखिन्छ। तर, दावाको नागरिकतामा कुन अधिकृतले सनाखत गरेका थिए भन्ने रेकर्डमा छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारीको विवरण हुने कागजात नै गायब पारिएको पाइएको थियो।
नागरिकताका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस अनिवार्य रहेको भए पनि दावालाई स्थानीय तहको सिफारिस बिना नै नागरिकता उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । नागरिकता लिएको दिनको अनुसूची भरेको फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै, दावाका बुबा भनिएका पेमा तामाङको बारेमा पनि जिप्रकामा कुनै अभिलेख छैन। पुस १९ गते र पुस २१ गते भने नागरिकता वितरण ढड्डामा सिताराम थापा नामका अधिकृतले नागरिकता वितरणमा सनाखत गरेको जिप्रकाको रेकर्डमा छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ पहिलो संशोधन २०७९ मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको झुटो दाबी गरी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई एक वर्षदेखि पा“च वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपिया“देखि एक लाख रुपिया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनको दफा २१ मा उल्लेख छ । त्यसै गरी विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्ने, सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपिया“देखि ५० हजार रुपिया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । समाचारपत्र
