काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा गुम्ने भन्दा बढी फाइदा लिनेगरी तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना र सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नतिका विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नति हुँदा धेरै गुम्ने भने पनि सरकारले गुम्ने भन्दा बढी फाइदा लिनेगरी योजना बनाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नति हुँदा युरोपियन युनियनबाट पाउने कोटा र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा वैदेशिक लगानी गुम्ने बताउनु भयो । उहाँले युरोपियन युनियनले दिने कोटामा नेपालले पूरा गर्न सकेको छैन भने विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले लिने ऋणमा र वैदेशिक लगानीमा पनि खासै असर नपर्ने देखिएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालले करिव १२ खर्बको निर्यात गर्ने अवस्था हुँदा पनि पनि अहिलेसम्म करिव २ खर्बको मात्रै निर्यात गरेकाले निर्यातमा पनि ठूलो असर नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालले प्रयोग नगरेको कुरा गुमायौं भन्नु अर्थपूर्ण नहुने बताउनु भयो । उहाँले अहिले वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउनको धेरै प्रयास भएको भएपनि अल्पविकसित मुलुक भएको कारण लगानी पर्याप्त आउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा पहिला नै १० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य भएपनि अल्पविकसित देश भएकै कारण हाइलेभलका पर्यटक नआएको बताउनु भयो। उहाँल विकसिल मुलुक भएपछि हाईलेभवमा पर्यटकहरु आउने ठूलो सम्भवना रहेको बताउनु भयो।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रगति गर्न नसक्दा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित र समृद्ध मुलुक बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकले आर्थिक वृद्धिदर उच्च रुपमा बढाउन नसक्दै अहिलेसम्म अल्पविकसित मुलुकको सूचिमा रहेको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय,मानव सूचाङ्क र आर्थिक जोखिम सुधार भएकाले अल्पविकसितबाट स्तर उन्नति भएर विकशित मुलुकको सूचिमा समावेश हुन लागेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल सन् २०१५ मा नै स्तरउन्नति हुने सूचिमा भएपनि मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नहुँदा अर्थपूर्ण हुन्न भनेर स्तरउन्नति नभएको बताउनु भयो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिब पिछडिएका अल्पविकसित मुलुकहरुलाई विकाससिल मुलुकहरुले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेकाले पनि नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले आर्थिक रुपमा विपन्न नै रहने र आउने आर्थिक सहयोग पनि घट्ने भएकाले स्तरउन्नति नहुने नेपालको आफ्नो रोजाईको कारणले मा २०१५ नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सोह्रौँ योजना वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ । चेम्बरले मुलुकमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसिल राष्ट्रहरुको सूचिबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर रणनीति तय गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
