काठमाडौं, ३० पुष । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिको सही तथ्यांक उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित २०७५ वैशाखदेखि आर्थिक गणना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ गर्नेगरी त्यसको सूची आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । “आर्थिक क्षेत्रमा वृहत तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्यसहित हुन लागेको यो पहिलो गणना हो,” मन्त्री कार्कीले भने, “तथ्यांक ऐनमा यस्तो राष्ट्रिय गणना गर्दा राज्यले जनतालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थावमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो स्वीकृति दिएको हो ।” यद्यपि तथ्यांक विभागले आगामी वर्षदेखि आर्थिक गणना गर्नेगरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनी रूप पाउने छ । विभागका अनुसार अर्थतन्त्रका सवै परिसूचकहरूको तथ्यांक पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पहिलोपटक आर्थिक गणना सुरु गर्न लागेको हो । आर्थिक गणनाका लागि विभागले प्रश्नावली तयार गरिसकेको छ । यसको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएलगत्तै विभागले आर्थिक गणनाका लागि ‘फिल्ड म्यानेजमेन्ट’ को तयारी थाल्ने छ । यसका लागि मुलुकभरका ७५ वटै जिल्लामा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको र गणनाका लागि प्रशिक्षणका काम समेत सकिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिव १५ क्षेत्र समावेश गरिने छन् । जसमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विकास निर्माणलगायतका क्षेत्र रहने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए ।
यी बाहेक समग्र आर्थिक परिसूचकको सही र सुक्ष्म अध्ययन गर्ने विभागको तयारी छ । विभागका अनुसार गणनाको पहिलो चरणमा प्रमुख सहरी क्षेत्र हुनेछन् । इन्टरनेटको पहुँच रहेका मुख्य क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरिने छ । त्यसपछि अन्तिम चरणमा बाँकी रहेका स्थानहरूमा गणना गरिने छ । अत्याधुनिक प्रविधिबाट गणना गर्न लागिएकोले ३ महिनासम्म अर्थात् २०१८ को मध्यसम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेे तयारी छ । “हामीले औद्योगिक गणनाकै मोडलमा आर्थिक गणना सुरु गर्दैछौं, यसमा पनि समग्र अर्थतन्त्र समेट्नेगरी १५ क्षेत्र छुट्याइने छ र तिनैमा आधारित रहेर सर्भेक्षण गरिने छ,” अर्यालले भने । उनका अनुसार विभागले डाटा सर्भेक्षणका लागि पहिलोपटक टयाब्लेट मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गर्दैछ ।
मोबाइल प्रविधिले डाटाको विश्वसनीयता हुने विभागको दावी छ । डाटा संकलनकालागि विश्व बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका)लगायतले गणनाका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नयाँ प्रविधिमार्फत गणना सुरु गर्ने भन्दै विभागले जाइकासँग करिव ६ महिनाअघि सहकार्य गर्नेगरी सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तै नेपालको तर्फबाट विभागको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि केन्द्रले सहयोग गर्नेछ । केन्द्रले यसअघि भूकम्पको लगत संकलन गरेको र त्यसबाट सही तथ्यांक राख्न सफल भएपछि केन्द्रमार्फत नै गर्न लागेको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म समग्र आर्थिक क्षेत्रको गणना नहुँदा २ वर्षअघि गएको भूकम्प र ५ महिना लामो नाकाबन्दीको असरले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे सही तथ्यांक आउन सकेको थिएन । यस्तै, समग्र अर्थतन्त्रको तथ्यांकमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको भन्दै विभागले सर्भेक्षण गर्न लागेको हो । यसरी गरिने गणनाले जीडीपी गणनामा समेत सहयोग गर्ने बताइएको छ । नेपालमा हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले क्षेत्रगत रूपमामात्रै डाटा संकलन गर्दै आएका छन् । पहिलोपटक अत्याधुनिक प्रविधिको सहयोगले गर्न लागिएको तथ्यांक संकलनले गल्ती न्यून हुने विभागको दाबी छ । “यो तथ्यांकले आर्थिक ब्रेन्चमार्क खडा गर्न सघाउ पुर्याउने छ र ताजा तथ्यांक आम जनता समक्ष पस्किन सक्नेछौं,” अर्यालले भने । विभागले हरेक १० वर्षमा कृषि गणना र हरेक ५ वर्षमा औद्योगिक गणना गर्दै आएको छ ।
यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
