काठमाडौं, ३० पुष । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगको कार्यकाल आफूहरुसँग परामर्श नगरी अध्यादेशमार्फत थप्न लागिएकोप्रति सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
दुई आयोगले कामै नगरी ३ वर्ष बिताएको अझै पनि अध्यादेशमार्फत समय थप्न लागेको भन्दै पीडितहरुले विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको सम्बोधन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका फैसलाबमोजिम तत्काल ऐन संशोधन गर्न, ऐन संशोधन एवं आयोग प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं आयोगहरुको ३ वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्न पनि माग गरेका छन्।
द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न तीन वर्षअघि आयोग गठन गरिएको थियो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार बढी उजुरी परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा ३ हजार बढी उजुरी परेका छन्।
‘पीडितसँग बिनापरामर्श र सोधपुछ नगरी समय थप्ने कुराले हामी चिन्तित छौं’, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक राउतले भने, ‘द्वन्द्वको सत्यतथ्य छानबिन गरी बाहिर ल्याउन आयोग गठन भएका थिए । दुवै आयोग कमजोर धरातलमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण पीडितको मनमा शान्ति दिन विफल भए ।’
पटकपटक म्याद थप्दै आयोगहरुले समय गुजारेको उनको आरोप छ । ‘आयोगले के काम गरे भन्ने पीडितहरुलाई थाहै नदिई समय थप्नु भनेको अर्को झापड हान्नु हो,’ उनले भने । पीडितसँगको आक्रोश र आँसु पोख्ने ठाउँ नभएको उनले बताए।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी पनि पीडितसँग परामर्श नगरी समय थप्न लागेकोप्रति असन्तुष्ट छन् । तीन वर्षसम्म कुनै पनि उजुरी अनुसन्धान गरी टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने आयोगको म्याद थपे पनि आफूहरुले न्याय पाउनेमा कुनै आशा नरहेको अधिकारी बताउँछन्।
‘दलको सिफारिसमा आयोगमा पुगेकाहरुले पीडितको होइन, सरकारका पक्षमा काम गरेजस्तो गर्दै समय बिताएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले आयोग देखाएर पीडितलाई अल्मल्याउने नीति लिएको छ।’
पीडितहरुले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधनमा पीडितको सक्रियता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हामी आयोग चाहन्छौं, तर पीडितका पक्षमा काम हुनुप¥यो’, अध्यक्ष अधिकारीले भने । बेपत्ता आयोगले ४ सय १४ जना बेपत्ता भएकालाई मृतक घोषणा गरेकोप्रति आयोगका पदाधिकारीले गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘पीडितहरुले बाध्य भएर बेपत्ताबाट सत्य आयोगमा पठाएका फाइल फिर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छौं ।’
आयोगले तीन वर्षमा उजुरी मात्र व्यवस्थापन गरेको पीडितहरुको आरोप छ।
मानवअधिकारकर्मी एवम् जबाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईंले आयोगको परिणामप्रति प्रश्न उठाए । आयोगको समय थप्नु परे पनि पीडितहरुसँग परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘ऐन संशोधन नगरी समय थप्दैछ,’ उनले भने, ‘पीडितको विश्वास पनि जित्न सकेन । अब सक्षम सबल, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग बन्नुपर्छ ।’
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
