काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाउँदा सरोकारवालापक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बिरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुसँग छलफल नगरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई अहिले गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कम्पनीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौं । यो प्रावधान खेदजनक छ । विभिन्न चरणमा सरकारकै पहलमा सरकारी, गुठी भएको हो । अहिले कम्पनीलार्ई गुठीमा लैजान खोजिएको छ । गुठीमा भएका विद्यालयहरु आफैँमा प्रताडित छन् । उनीहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । र, जतिपनि कम्पनीमा लगानी गरेका विद्यालयहरु छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा आएका छन् । यो विधेयक संसद्मा टेबल गर्ने बित्तिकै लोन कल गर्छ । उहाँहरुले ऋण तिर्न ताकेता गर्नुहुन्छ । कतिपय बैंकहरुले हाम्रा साथीको फाइल रोकिसकेको अवस्था छ । यसले भोलि मान्छेको जीवन नै संकटमा पर्ने भएपछि पर्ख र हेरको अवस्था रहेन । सबैलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आजको बिरोध कार्यक्रम राखिएको हो । हाम्रो कुरा चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस् । हामीलाई बन्द भन्ने शब्द अप्रिय लाग्छ । हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कानून आउन लागेपछि हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ ।’
बिरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजीमैत्री नभएको बताउनु भयो । सिलवालले प्रश्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।
सिलवालले भन्नुभयो, ‘प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री भएन । विशेषगरी निजीमैत्री भएन । एकातिर सरकारले सम्पत्तीको हक संविधानले ग्यारेन्टी गर्दीएको छ भनेको छ भने अर्कोतर्फ विधेयक ल्याउने क्रममा निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने काम गरेको छ । तीतो होला बन्ध्याकरण गर्ने सम्मको काम गरेको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरुलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, पाँच वर्षसम्ममा तेरो सबै ऋण तिर, तिरिसकेपपछि सरकारलाई तालाचाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ । यसको बिरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो ।’
बिरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अहिले शिक्षा संवद्ध अधिकांश व्यक्तिहरु आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहीतको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु पालिका र जिल्लामा अगाडी बढीसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिलेपनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कसको लागि शिक्षा ऐन आएको हो ? अहिले तमाम शिक्षा संवद्ध व्यक्तिहरु आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री ज्यु, शिक्षामन्त्री ज्युलार्ई आग्रह गर्र्न चाहन्छु संवाद सहकार्य र सहमतिका ढोकाहरु खुला छन् । आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द गर्नेकुरा अप्रिय हुनसक्ला । अब कालो दिन शुरु हुँदैछ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीप्रति हामी चिन्तित छौं । आम लगानीकर्ता आज दुुःखित छ । हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएपनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइएको छ ।’
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रश्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरि अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ ? रोजगारीको लागि सधैँ विदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? नियोजनामुखि विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो ? जवाफ देउ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
