काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार संघीय संसद सचिवालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान–प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संघीयताको विषयमा प्रश्नहरु उठ्न थालेको बताउनुभएको हो । उहाँले संघीयता उचित भएन र संघीयताले जनताको आवश्यकता पुर्ति भएन भन्ने टिकाटिप्पणी हुन थालेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको यो व्यवस्था माथि नै छलफल हुनुपर्ने माग समेत आउन थालेको भन्दै संघ र प्रदेश सभाहरुले जनआंकाक्षा अनुरुपको ऐन, कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था जनताले चाहेको व्यवस्था हो र यो व्यवस्था राष्ट्रको हीतमा छ भन्नेकुरा तीनै तहको सरकारले स्थापित गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले संसदलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्ने, उपयुक्त खालका विधेयकहरुलाई ऐनमा परिणत गर्ने अथवा कानून बनाउने, बनाएका कानूनहरु सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने । सरकारले ठिक ढंगबाट कानूनहरु निर्माण गरेको थियो तर कार्यान्वयन गर्न सकेन भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने । त्यसलाई निर्देशन गर्ने । त्यो कानूनलाई जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा हाम्रा उद्देश्य अनुरुप खासगरी समाजवादी समाज निर्माण गर्ने, जनताको जीवन सुखि बनाउने, राष्ट्रलाई स्वतन्त्र, स्वाधिन र शक्तिशाली बनाउने । यो काममा कसरी प्रयोग गर्ने ? यो दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा बहशहरु, छलफलहरु केन्द्रित हुनेछन् । यो व्यवस्था वास्तवमा जनताले चाहेको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था राष्ट्रको हितमा छ । यो व्यवस्थाले तिन तहको सरकार सञ्चालन गरिरहँदा अहिले हामी यहाँ उपस्थित संघमा, प्रदेशमा जिम्मेवारी लिएका छौँ भने स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने शक्ति ठुलो तल जनताको बिचमा काम गरिरहेको छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो संघीयता उचित थिएन कि ? जनताका आवश्यकता पुर्ति भएनन् कि भन्नेखालका टिकाटिप्पणीहरु र संविधानको यो व्यवस्थामाथि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मागहरु कताकति देखा पर्न थालिरहेको छ । यसलाई पनि हामीले कसरी बुझ्ने ? यि जस्ता कुराहरु पनि यो फोरममा तपाईहरु तलबाट अनुभव प्राप्त गर्नुभएको, खासगरी प्रदेश सभा मार्फत् डेलिभरी दिने सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको, या जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्ने कानून निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको सभामुखको हैसियतले यो कुरामा धेरै आउने छ । प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा बनाउनुपर्ने ऐनहरु के हुन् ? विधायकहरुले खेल्नुपर्ने भुमिका के हुनसक्छ ? कार्यान्वयनको पक्षमा विगतको कुरा समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा जनआकांक्षा पुर्ति गर्नुपर्छ ।’
उहाँले उहाँले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनपक्षिय कानून बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सभा र सांसदहरु सिर्जनशिल हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो । सभामुखहरुले सभालाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।