काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गरेकाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने गरेको खुलासा गर्नु भएको छ ।
सचिव शर्माले राज्यको ढुकुटीमा पैसा भएरभन्दा पनि राजस्व, वैदेशिक ऋणमाथि भर परेर बजेट आउने गरेकाले भुक्तानी समयमै हुन नसकेको बताउनु भएको हो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेट आफंै घाटामा आउने गरेकाले विकास आयोजनाहरुका लागि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीहरु बाउन्स चेकको इस्यूमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नु भएको थियो । त्यसको जवाफ दिने क्रममा सचिव शर्माले राज्यको ढुकुटीमा बजेट नभएको कारण भुक्तानीमा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि राजस्व र वैदेशिक ऋण प्रक्षेपण गरिएका अनुसार आउन नसकेका कारण विकास आयोजनाहरुको भुक्तानीमा झनै समस्या बढेर जाने अवस्था रहेको बताउनु भयो । सचिव शर्माले वैदेशिक ऋण ल्याउने काममा ढिलाई भएका कारण विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य जेठ, असारमा आएर मात्रै हुने गरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘हामी कहाँ पहिले नै घाटाको बजेट बनाउँछौं । यति चाँही आन्तरिक ऋण उठाउला, यति चाँही विदेशीहरुले सहयोग गर्लान । यति चाँही राजस्व आउँछ । कुनै ढुकुटीमा पैसा भएर बनाएको बजेट होइन । राजस्वमा सानो समस्या भएर आई दिएन भने तिर्ने पैसा हुँदैन । वैदेशिक ऋण कुनै सर्तका कारणले रोकियो भने त्यो पैसा आउँदैन । अनि, त्यो पेमेन्ट गर्न पाईदैन । अंकमा पैसा देखिन्छ । साँच्चिकै पैसा चाँही हुँदैन । त्यो पनि अनेक गरेर फुकाउँदा जेठ, असार नै हुन्छ । र, जेठ, असारमा नै खर्च भएको देखिन्छ । कहिलेकाँही जेठ, असारमा पनि आउँदैन । जस्तो कि अहिलेको वर्ष आएन । अहिले राजस्व पनिभनेको जसरी उठेन । र, वैदेशिक ऋणहरु पनि प्रक्षेपित चाँही आउन सकेन । त्यसैले भुक्तानीको समस्या भएको हो । यसमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दोष गराउने काम गर्न मिल्दैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा आफूहरुले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको गुनासो गर्नु भएको थियो । उहाँले पूरानो विलहरुको समेत सरकारले भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीहरु बाउन्स चेकको कसुरमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले सरकार आफैं विकास, निर्माणको काम अघि बढाउन गम्भिर नभएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘भुक्तानीमा आएको समस्याको कारणले प्रतित पत्रहरु खोल्न बन्देज गरिएको र बैंकहरुमा तरलताको अभाव भएको कारणले हाम्रा आपूर्ति व्यवस्थाहरु अत्यन्तै कमजोर भयो । र, त्यो सप्लाई चेनहरु कमजोर हुने र राज्यले भुक्तानी गर्न नसक्ने यो कुरा त प्रमाणित तथ्य नै के भएको छ भने हामीले विगतमा गर्दै आएको काम हामीले ७० अर्वको दावी गर्दाखेरी २ खर्वको पूँजीगत खर्च असारमा भएको छ । यो कुरा प्रमाणित तथ्यकै रुपमा अगाडि आएको छ । र, पनि निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण रुपमा भुक्तानी पाएका छैनन् । आज पनि हाम्रो मेच्युर भईसकेको बिल जुन विभिन्न विकास मन्त्रालयहरुले जुन अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको लागि, शोधान्तरका लागि अनुरोध गरिएका बिलहरु अर्बौ बाँकि छ । पुलको आयोजनामा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरु यो वर्ष १ अर्व ३३ करोड रुपैयाँ एउटा शीर्षकबाट प्राप्त नहुँदाखेरी सर्यौं निर्माण कम्पनीहरु साईटमा जान पनि सक्नु भएको छैन । अफिसमा पनि बस्न सक्नु भएको छैन । उहाँहरुले बैंकबाट पनि भुक्तानी लिन सक्नु भएको छैन । उहाँहरुको चेक बाउन्स भएर प्रहरीले खोजिरहेको अवस्थामा पनि साथीहरु हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा अभिभावक नेपाल सरकार पूर्वाधार विकासमा साँच्चै नै गम्भिर हु्नुहुन्न । उहाँहरु गम्भिर नभएकै कारणले गर्दाखेरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलाएमान हुन सकेन । पूर्वाधार उद्योग भनेको उद्योगहरुको पनि उद्योग हो । पूर्वाधार उद्योग चलायमान भयो भने २० लाखलाई वर्षेनी रोजगारी दिने यो पूर्वाधार उद्योग, कृषिपछिको सबैभन्दा बढि रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग हो । निर्माण कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्षका सुरु देखिनै भुक्तानी गरि दिनु पर्छ ।’
अध्यक्ष सिंहले सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेकै कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु साईट पनि जान नसक्ने, अफिसमा पनि जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण गराउनु भयो ।
