काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सांसदहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय मुलुकभित्र युवा जनशक्ति भन्दा पनि बुढाबुढीहरुको संख्या बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको बताए । सांसदहरुले सरकारले सधँै वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रयास गर्दा भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने बताए ।
उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई देशभित्रै कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको विदेश जानु भन्दा अघि सीप प्रमाण पत्र बनाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले स्थनानिय तहलाई सीपमुलुक तालिम दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न पाउने अधिकार दिनसके दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली श्रमिकहरु काम गर्न पुगेको देशहरुसँग सरकारले श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले वर्षैपिच्छे वैदेशिक रोजगारीलाई प्रामिकता दिन नहुने बताउनु भयो। उहाँले मुलुक भित्रै युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने वतावारण सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले रेमिट्यान्स भित्र्याउने उदेश्यले मात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सीप सिकाएर सिकेको सीपलाई प्रयोग गर्ने अनकुल वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको भन्दै श्रमिकहरुको सम्मान राज्यले गर्न नसकेको बताउनु भयो।
बैठकमा सांसद रामशंकर यादवले विदेशमा दुःख काट्ने नेपालीहरुलाई नेपालमा नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिँदा नै मिटर ब्याजीहरुको जन्म भएको बताउनु भयो।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जान ऋण लिन धितो राखेरको घरजग्गा समेत सक्छ तर विदेश जान समेत नपाउने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले गरिव जनतालाई वैदेशिक रोजगारीमा पाउनै पर्ने भएर सरकारी फण्ड बनाएर पाउन माग गर्नुभयो ।
