काठमाडौं, १९ असार । राष्ट्रियसभाका सांसद गोपाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विनियोजन गरेको बजेटप्रति असहमती व्यक्त गर्नु भएको छ ।
आयोगले तर्जुमा गरेका योजनाहरु कार्यान्वयन हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था नगरेको भन्दै उहाँले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो । मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषयलाई चुनावी नाराको रुपमा उठाउने गरेको तर समस्या समाधान गर्न भने गम्भिर नभएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
सांसद भट्टराईले सो आयोगका लागि बजेट कम भएको उल्लेख गर्दै त्यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा व्यवधान खडा गरेको समेत स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘खास गरेर यो राष्ट्रिय भूमि आयोग । यो आयोग सधैंभरी जनतालाई सुकुम्बासी, दलित, गरिवहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, घरबास उपलब्ध गराउने र उनीहरु भूमिबाट बञ्चित नहुन भन्ने यसको उद्देश्य हो । त्यो उद्देश्य प्राप्तीको निम्ति सधैभरी योजना चाँही आउने, तर ती योजना कार्यान्वयन नहुने र सधैंभरी चुनावी नाराको रुपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिने अहिलेसम्मको परम्परा छ । त्यसो हुनाले यो परम्परा तोडने गरी अहिले बजेट पनि आएन । यो बजेटको पनि त्यही खालको परम्परा दोहो¥याएको छ । सामान्य बजेट छुट्टयाइएको छ । तर त्यसको समग्र कामको योजनासहित आएन । त्यसो हुनाले यो विनियोजन शीर्षकमा मेरो विमति छ ।’
सांसद भट्टराईले नापी विभागबाट सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने काममा पनि सरकार चुकिरहेको बताउनु भयो ।
