काठमाडौं, १७ असार । संघियता आएपछि पहिलो पटक राज्यका तीनै तहका सरकारबीच औपचारिक छलफल भएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठकले ३ तहका सरकारबीचको छलफलको वातावरण बनाएको हो ।
शनिबार पोखरामा आयोजित बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हटाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकार्की र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्षले भने सहभागिता जनाउन सकेनन् ।
अर्थमन्त्री,कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री,गृहमन्त्री,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसदको सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् ।
पोखरामा बसेको बैठकमा ६ वटा एजेण्डामा छलफल भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख १२ र १३ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक बोलाए पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । परिषद गठनसम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित भएपछि २०७७ साउन १३ गते पहिलो बैठक बसेको थियो ।
