काठमाडौं । संङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारुढ दलहरु फेरबदल भएका कारण सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाई हुन गएको स्पष्टिकरण समेत दिनु भयो ।
एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरुको सहकार्यमा बनेको समिकरण परिवर्तन भई काँग्रेस, माओवादीसहितको समिकरण बनेकाले सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाई हुन गएको उहाँको भनाई थियो । मन्त्री मोदीले सो ऐनको मस्यौदामा देखिएको समस्या पनि यही असार १५, १६ र १७ गते बस्ने प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चस्तरीय छलफलबाट टुंगो लाग्ने योजना रहेको पनि जानकारी गराउनु भयो । उहाँले सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सम्वद्ध सबै पक्षको सुझाव लिइएको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री मोदीले भन्नु भयो, ‘मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नै दुई वटा कुराको मिसनमा लागे । एउटा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने । यो कुरा सुन्दासुन्दा म सुरुदेखि नै लागे । त्यहाँ विभिन्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग, पूर्वमन्त्रीहरुसँग, पूर्व प्रशासक, संवैधानिक निकायहरुसँग र विभिन्न ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर त्यसको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर कानुन र अर्थ मन्त्रालयका पठाएका छौं । त्यसकारण त्यो किन रोकियो भनेर जो प्रश्न गर्नु भएको छ । त्यो चाँही सम्बन्धित मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेका छौं । त्यतिखेर पठाउँदा एउटा कोलिएशन पार्टनर थियौं । त्यसपछि बदलियो । यो सङघीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा चाँही जानकारी गराऊ । हामी ड्राफ्ट कोरेर पठायौं । त्यो पनि छलफल गरेर कही समस्या भए समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सहजीकरण कमिटी छ । यही १५, १६, १७ गते भित्र यसको टुंगो लाग्छ । र, अव चाँडै नै यही सदनमा प्रस्तुत हुन्छ । हामी त्यो तयारीमा छौं । ’
मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा आफ्नो मन्त्रालय माहहतका कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पाईए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनु भयो । उहाँले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो । सबै मन्त्रालयको सहकार्यमा मात्रै सो कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्री मोदीको भनाई थियो ।
मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा भ्रष्टाचार हुन नदिन आफूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।
