काठमाडौँ, असार १० गते । प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकै पटक खारेज भएपछि उद्योग सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाउँदा दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।
उच्च मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने हुँदा भ्याट र आयकरमा गलैँचा उद्योगले छुटको सुविधा पाएको थियो । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले भ्याट र आयकरमा पाउँदै आएको छुट सुविधा हटाउँदा गलैँचा उद्योगलाई असर पुग्ने बताउनुभयो । भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योग यही कारण बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
गलैँचा उद्योगमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गतका उपत्यकाबाहिरका विभिन्न ग्रामीण भेगमा रहेर गलैँचा उत्पादनसम्बन्धी काम गर्दै आएका व्यवसायीको भनाइ छ । विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपाङ्गसमेत यो क्षेत्रमा आबद्ध भई काम गरिरहेका छन् । यी उत्पादनमा भ्याट लाग्दा बिलबीजकको झन्झट हुने हुँदा व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था रहेको अध्यक्ष शेर्पा भनाइ छ ।
गलैँचा उत्पादन गर्न एउटै वस्तु चाररपाँच पटक काठमाडौँदेखि गाउँ आवतजावत गर्नु पर्छ । भ्याट लाग्ने भएपछि प्रत्येक ढुवानीमा बिलबीजक खोजिन्छ । भ्याट लगाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु राम्रै भए पनि यही कारणले उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थाले व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि गलैँचा उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएकामा आगामी आवको बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ । योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन । भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकाले उनीहरूको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था छ ।
१२ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको उद्योगमा भ्याट छुट खारेज गर्दा पनि सरकारको आम्दानी भने नबढ्ने यसले झन्झट मात्रै निम्त्याउने सङ्घको भनाइ छ । सङ्घका अनुसार गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् । सङ्घका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आव २०७८र७९ मा मात्रै १० अर्ब ६२ करोड रुपियाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरेको थियो । यो निर्यात अघिल्लो आवको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो । चालु आवमा यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् ।
सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत गुरुङका कच्चा पदार्थको लागत तथा ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर महँगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैँचा भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशतभन्दा महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुुभयो । भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकाले अहिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्याट र आयकर छुट खारेजीले ठुलो असर गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्रबाट
