काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताउनुभएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र समितिसँग कुनैपनि छलफल बिना समितिलाई पनि खारेजको सूचिमा राख्दा अहिले काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताउनुभएको हो । कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अन्य धेरै संस्थाहरु घाटामा सञ्चालनमा आएपनि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति आफ्नै आम्दानीले सञ्चालनमा रहेको संस्था खारेज सूचिमा पर्नु आश्चर्य लागेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेटमा खारेजको सूचिमा राखेर मौखिक रुपमा सञ्चालन गर्नु भनेपनि कागजी रुपमा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले समितिलाई लिखित रुपमा काम अगाडि बढाउने वा नबढाउने र योजनाहरु हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने अन्योल रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णयले संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर बनाएको बताउनु भयो। निर्देशक गजुरेलले मंगलवार कुराकानी गर्दै बन्दरगाह निर्माण गरेर राज्यलाई समेत आर्थिक रुपमा सहयोग गर्ने संस्था खारेजको सूचिमा राखिनु राम्रो नभएको बताउनु भयो।
उहाँले सरकारले औचित्य पुष्टि नहुने संस्थाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि औचित्य पुष्टि गर्ने समिति खारेज सूचिमा राख्नु हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय भएको बताउनु भयो। उहाँले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएको र चालु आर्थिक वर्षमा १२० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समिति आफैँमा आत्मनिर्भर भएर समिति सञ्चालन खर्चका लागि समितिले नेपाल सरकारको बजेट समेत नलिएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल सरकारलाई समितिको खर्च र एडिशनल पूर्वाधार निर्माणहरु बनाएर बचेको रकम सरकारलाई दिने गर्दा समेत खारेजीमा परेको बताउनु भयो । उहाँले राम्रोसँग चलिरहेको संस्थासँग कुनैपनि छलफल बिना बजेट भाषणमा संस्था खारेजीको विषय आउँदा आर्चाय लागेको बताउनु भयो । उहाँले खारेजको विषयमा मन्त्रालयसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले समिति खारेज गर्ने विषय उद्योग मन्त्रालयलाई समेत सरकारले जानकारी नदिएको बताउनु भयो । उहाँले समिति खारेज गर्ने नभएर समितिले गरेको कामको हिसावमा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनुपर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले सुख्खाबन्दरगाह प्राधिकरण बनाउने गरी मन्त्रालयले ऐन बनाएर तयारी गर्दैगर्दा खारेजको सूचिमा राख्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा चार वटा एजेण्डा र सम्झौता समितिकै रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दोधारा चाँदनी एकिकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौता, नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन,भैरहवा एकिकृत जाँच चौकी शिलान्यास र विराटनगरमा काग्रो (फ्रेट) रेल सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भएको भन्दै समितिको औचित्य र भुमिका पुष्टि यस एजेण्डाले गरेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा १२० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य छ । जुन समितिले उठाउँछ । समिति आफैँमा आत्मनिर्भर छौं । समितिले नेपाल सरकारको बजेट लिँदैनौं । नेपाल सरकारलाई हाम्रो खर्च र एडिशनल पूर्वाधार निर्माणहरु बनाउँछौं । त्यो बाट बचेको रकम सरकारलाई दिइरहेका छौं । यति राम्रोसँग चलिरहेको संस्थासँग कुनैपनि छलफल बिना बजेट भाषणमा संस्था खारेजको विषय आउँदा हामीलाई आचार्य लागेको छ । धेरै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि खारेजीमा पर्दा हामी कुन मोरले काम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा सोचनिय भएको छ । मन्त्रालयसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल भएको छ । मन्त्रालय पनि समिति खारेज नहुनुपर्ने हो खारेजको सूचिमा प¥यो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ । समिति खारेज गर्ने विषय उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी थिएन । समितिले जुन किसिमले काम गरिरहेको छ । त्यो हेर्दा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्ने भन्ने उद्देश्य हो । त्यो लेभलमा मन्त्रालयमा ऐन तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा चार वटा एजेण्डा र सम्झौता समितिका नै थिए । दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौता, नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन,भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी शिलान्यास र विराटनगरमा काग्रो (फ्रेट) रेल सञ्चालन गर्ने विषय समावेश थिए । यसले पनि समितिको औचित्यता र भुमिका पुष्टि हुन्छ । त्यसले गर्दा सरकारले समिति खारेज गर्ला भन्ने कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । समिति खारेज गर्ने विषयले संस्थाको महत्व घट्यो । अहोरात्र रुपमा खटेर संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर बनाउने काम सरकारले गरेको छ । संस्थासँग यस्तो कारण संस्था खारेज हुँदैछ भनेर सरकारले छलफल गरेर कर्मचार सहमत भएको भए समस्या हुने थिएन । सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट करारमा नियुक्ती गरेकाले आफूलाई समस्या हुँदैन । तर समिति एउटा संस्था हो समितिमा स्थायी कर्मचारीहरु पनि हुनुहुन्छ । समितिलाई लिखित रुपमा काम अगाडि बढाउने वा नबढाउने र योजनाहरु हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने अन्योल छ । मौखिक रुपमा काम गर्दै गर्नुस् भन्नुभएको छ । तर भोलि लिखित रुपमा कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’
उहाँले सरकारले संस्थासँग कारण देखाएर संस्था खारेजीको समस्या कर्मचारी सहमत हुन नसक्दा आएको बताउनु भयो। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम सुख्खा बन्दरगाह सम्बन्धि नीति निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रहेको छ । तर मन्त्रालय अन्तर्गत सुख्खा बन्दरगाहको विकास,सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश,२०५४ बमोजिम समितिले गर्दै आएको छ । समितिले अहिले मुलुकभर सात स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह र ५ जाँच चौकी विकास,सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन तोकिएको कानून अनुसार गर्दै आएको छ ।
