काठमाडौं । आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बुधवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवद्र्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सुझावहरु प्रश्तुत गरेको छ । समितिले यसअघि पनि दुई चरणमा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रश्तुत गरेको थियो । आज (बुधवार) भने सम्बन्धीत मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारी, सरोकारवाला संघसंस्था तथा निकाय र विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरी कार्यादेश बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुस्ट्याँइ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन् । प्रतिवेदन ग्रहणपछि बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार सम्बन्धी कानून नर्मिाण नहुँदा समस्या भइरहेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानून निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सो अनुसार कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्र दिनदिनै परिवर्तन हुने क्षेत्र, दिनदिनै विकास हुने क्षेत्र तर यसका कानून भने कहिलेका कानून, कति त बन्दै बनेका छैनन्, कोही संसदमा पुगेका, कोही बाटोबाट नै फर्किएका रहेछन् । त्यसैले नीतिगत रुपमा कानूनी रुपमा हल नगरी कन बाहिर सुधार गर्छु भन्नेकुरा बोलेर मात्रै नहुने कुरा रहेछ । त्यसैले पहिले त नीतिगत र कानूनी रुपमा जहाँ हल हुन बाँकी छन्, ती कुरा हल गरौँ भन्ने हो । हामीले आइसिटी र आमसञ्चार दुवै क्षेत्रलाई अघि बढाएका छौँ । हामी र हिजोको कानूनले जे भनेर सञ्चार बुझ्दथ्यो, आजको दिनमा सञ्चारमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, कहिले त अराजकता धेरै भयो भन्ने महशुस पनि भयो । स्वनियमन भयो भने भयो नत्र हामीसँग नियमन गर्ने कानून पनि भएन । त्यो अवस्था नभएकाले त्यसलाई पनि समेटेर लैजान खोजेका हौँ ।’
सरकारले २०७९ फागुन २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा.सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । जसमा संयोजक आचार्यसहित विपुल पोखरेल, डा. महेन्द्र बिष्ट, गोविन्द आचार्य, बबिता बस्नेत हुनुहुन्थ्यो ।
