काठमाडौं, ९ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई प्र्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह,सभामुख,प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै सुदूपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले संघीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारको मागमा आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा संघीय सरकारले बनाएका नीति,सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भएको बताउनु भयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश मानवविकास सुचाङ्क,गरिबी,शिक्षा स्वास्थमा पछाडि पारेबापत क्षेतीपूर्तिको दाबी गर्न संघीय निकायहरुमा धाएको बताउनु भयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्रोत परिचालन,लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संघीय सरकारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मुख्य मन्त्रीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख,प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र रावल र मन्त्रीहरु ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका छौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा लादिएका नीति,सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भयो । त्यसकारण सुदूरपश्चिम प्रदेश मानवविकास सुचाङ्क,गरिबी,शिक्षा स्वास्थमा पछाडि प¥यो । त्यसरी विगतमा संघीय सरकारले हेरक क्षेत्रमा पछाडि पारेकाले त्यसको क्षतीपूर्तिको दाबी गर्न संघीय निकायहरुमा आएका छौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्रोत परिचालन,लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्छ । बजेटमा समालिकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनु पर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौति भएको छ । आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने छ । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग हो ।’
उहाँले बजेटमा समालिकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौति भएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने भन्दै प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको बताउनु भयो।
