बिन्दु अधिकारी ।
माउण्टेन टेलिभिजन । संगठित अपराधमा दृश्य अदृश्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरु संलग्न हुन्छन् भन्ने तथ्य नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको खुलेको छ । पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै मानव तस्करमा संलग्न त्यस्ता गिरोहमा उपप्रधानमन्त्रीहरुका निकटस्थ सम्मको संलग्नता पाइएका छन् । तर, अनुसन्धान अगाडि बढ्दै गर्दा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले दोषी उम्कने हुन् कि भन्ने शंका पनि बढेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहले करोडौंको चलखेल गरेको तथ्यहरु प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्दै गएको छ । सरकारले तेस्रो मुलुक जान छुटेका भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरणका लागि २०७६ वैशाखमा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सूचीमा नक्कली शरणार्थीहरुको नाम थपेर अमेरिका पठाइदिने भन्दै सयौं व्यक्तिहरुसँग एउटा गिरोहले रकम असुलेको थियो ।
उजूरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको निजी सचिवालयमा काम गरेका मोरङका केशव दुलाललाई पक्राउ ग¥यो । त्यसबाहेक सागर राई, सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी र कुमार गुरुङ पनि पक्राउ परे । उनीहरुबारे अनुसन्धानका क्रममा लहरो तान्दा पहरो गर्जन थाल्यो । देशका शक्तिशाली भनिएका व्यक्तिहरुसँग मानव तस्करको गिरोहको सम्बन्ध भेटियो ।
अभियुक्तहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । बुधवार पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भयो । उनका छोरा सन्दीप रायमाझीविरुद्ध पनि पूर्जी जारी भएको छ । गृहसचिव भइसकेका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । मंगलबार पूर्वसभासद समेत रहेका सुरक्षाविज्ञ डा. इन्द्रजीत राई पक्राउ परे । उनका छोरा निरज राईविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । इन्द्रजीतमाथि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने र त्यसवापत मोटो रकम असुल्ने योजनामा संलग्न रहेको आरोप छ । उनले प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख असुलेर ५ करोड ठगी गरेको प्रहरी बताउँछ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूलै सेटिङ भएको खुल्दै गएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको सम्बन्ध उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्य बहालवाला र पूर्व कर्मचारीहरुसँग रहेको भेटिएको छ । यतिसम्मकी गृह मन्त्रालयको सरकारी लोगो प्रयोग गरेर शरणार्थी परिचयपत्र तथा ट्रभल डकुमेन्ट समेत बनाएको खुलेको छ । उनीहरुले गृह, श्रम मन्त्रालयका अलावा शरणार्थीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई समेत सप्रमाण उजूरी दिएपछि प्रहरीमाथि अनुसन्धानको दबाब परेको देखिन्छ ।
