ल्याटिनको प्रस्टीच्युटो शब्दबाट अंग्रेजीमा प्रस्टीच्युसन भनिने शब्दको ठ्याक्कै अर्थ यही भन्ने छैन । तथापी आफ्नो शरीर यौनजन्य कार्यको निम्ति पैसाको लागि अरुको अगाडि सुम्पिनुलाई यौनव्यवसाय भनिने सर्वमान्य बुझाइ रहेको पाइन्छ । नेपालीमा समेत ठ्याक्कै शब्द नभेटिएता पनि नेपालमा यौन कार्य बिशेष गरि यौनकर्मी/यौनव्यवसायी जनाउने शब्द त् भेटिन्छन तर मार्यादित शब्द भने छैनन् । बेश्यावृत्ति, बेश्यागमन, देहब्यापार कानुनी र सामजिक वृत्तमा सुनिने शब्द भएतापनि त्यसले यौन व्यवसायलाई मर्यादित गर्ने वा पहिचान भने पक्कै दिदैंन ।
सिधा अर्थमा भन्दा नेपालमा यौनकर्मीको मुद्दा न राज्यको चासोको बिषय बनेको छ न यो बिषयमा उति सारो छलफल या कुरा गर्न नै कोहि चाँहन्छ । परापूर्व कालदेखि धर्म संस्कृति र समाज हुँदै हाम्रै समाजको सत्य तथा ओझेलमा परेको एवं धेरै कुरा नहुने तै चुप मै चुपको विषय बनेको छ यौन व्यवसाय । यौन व्यवसाय न कुनै भूगोलको विषय मात्र छ न कुनै लिङ्ग वर्णको मात्र । विकसित पेरिस होस् या न्युयोर्क, किभ देखि बैंकक कलकत्ता देखि रियो बिरलै ठाँउ छन् जहाँ यौन व्यवसाय नरहेको होस्, नभएको होस् । यौन व्यवसाय विश्वको सबैभन्दा पुरानो विषयबस्तु एवं समाजको आवश्यक शत्रुको रुपमा बुझिदै र हेरिदै आएको पक्कै छ ।
विश्वमा यौनव्यवसायीको यकिन तथ्यांक भेट्न गाह्रो छ । तथापी एक अध्ययनले विश्वमा ६० मिलियनको हाराहारीमा यौन व्यवसायी रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि ८० प्रतिशत महिला यौनकर्मी रहेको देखिन्छ । यौनव्यवसायलाई महिला अधिकारको पाटोबाट समेत हेर्नु र बुझिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विश्व परिवेशमा हेर्दा यौनव्यवसाय हेर्ने दुईवटा दृष्टिकोण प्रचलित रहेको देखिन्छ । कतिपय देशहरुले यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिई त्यसलाई राज्य संयन्त्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने गरेका छन् भने कतिपय देशहरुले यसलाई गैरकानुनी बनाउदै यसलाई अपराधीकरण समेत गरेका छन् । नेदरल्याण्डले यौन सहायता अन्तर्गत यौन सहयोगी राख्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेदरल्याण्डको यौन व्यवसाय प्रतिको उदारताको कारण कतिपय देशबाट यौन पर्यटकहरु यहि सुबिधा लिन नेदरल्याण्ड जाने गर्दछन् । नेदरल्याण्डकै सिको गर्दै जर्मनीले पनि यौन सहयोगी राख्ने व्यवस्था गरेको छ तर शरीर सम्पर्क गर्न पाइने भएतापनि जर्मनमा यौनकार्य गर्न भने छुट छैन । अलि फरक किसिमको ड्राइभ इन यौन व्यवसायलाई मान्यता स्विजरल्याण्डले दिएको छ जहाँ निश्चित तोकिएको ठाउँमा साझ ५ बजे देखि बिहान ५ बजेसम्म यौनकर्मी साथ ग्राहकहरु गएर यौनकार्य गर्न छुट दिइन्छ । अष्ट्रियामा मेगा ब्रोथेल्सका रुपमा ठुला ठुला भवनहरुमा यौन व्यवसाय गर्न छुट छ ।
इरानमा अस्थायी विवाह मार्फत यौन कार्य गर्न छुट छ भने चीनमा यौन दाशी राखेको भेटिन्छ । बेलायतमा इस्कर्ट सुबिधा छ भने आइभरी कोष्टमा उमेर नपुगेका किशोरीलाई गुरुहरुले यौन कार्य गर्न छुट दिएको देखिन्छ । जापानमा यौन व्यवसाय कानुनी रुपमा गैरकानूनी छ भने क्यानडामा केही हदसम्म छुट छ । थाइल्याण्ड र ब्राजिलमा कानुनी मान्यता नभएता पनि उनीहरुको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा यौन व्यवसायले धानेको हुँदा राज्य मौन बसेको देखिन्छ । विश्वका बिभिन्न देशले यौन व्यवसायलाई आ–आफ्नै दृष्टिकोण बाट हेर्ने गरेका छन् ।
यौन व्यवसाय प्रति नेपालको दृष्टिकोण
नेपालमा यौन व्यवसाय बारे कानुनी मौनता रहेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालमा यौनव्यवसाय वैध छ कि अवैध छ भन्ने बारे आ–आफ्नै धारणा रहेको पाइन्छ । कानूनमा स्पष्टता नहुँदा नेपालमा यौन व्यवसाय बैधानिक रहेको भन्ने नै देखिन्छ । नेपालमा यौनव्यवसाय बारे महिलावादी बीच नै विवाद रहेको पाइन्छ । एकथरी वैधता दिइनुपर्छ यसले पहिचान सुनिश्चितता तथा मार्यादित बनाउछ भन्ने धारणा राख्दछन् । आर्थिक सामजिक शैक्षिक पारिवारिक लगायतका कारण एकातिर तथा आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकार भन्ने मान्यता राख्नेहरु कानुन स्पस्ट बनाएर यौनव्यवसाय संचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । अर्काथरी महिलालाई सामानको रुपमा हेर्ने हुदा यौन व्यवसायले महिला हिँसा र प्रतिष्ठामा आँच आउने हुँदा यौनव्यवसाय पूर्णत अपराधीकरण हुन पर्ने वकालत गर्दछन् । दोश्रो धार हावी हुँदा हालसम्म कानुनमै यौनव्यवसायबारे राज्यले व्यवस्था गर्न नसकेको भने पक्कै देखिन्छ ।
नेपालमा यौनव्यवसायको कानुनी मुद्दा सन् ९० को दशकमा एचआईभी एड्सको वकालत सुरुभए सँगै सुरु भएको हो । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले यौनव्यवसायीको तथ्यांक सकलन गर्ने र आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यहरु गर्दै समेत आएको पृष्ठभुमि तथा कानुनमा मौनता हुदाँ यौनव्यवसाय नेपालमा बन्देज नै लगाएको भन्ने देखिन्न । तथापी स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय बीच तालमेल नहुँदा यौनव्यवसायी खुलेर आउन सक्ने कानुनी वातावरण भने देखिन्न । अर्कोतर्फ सामजिक हेला र विभेदका कारण समेत यौनकर्मी नै हु भनेर खुल्न नसक्ने पाटो अर्को छ ।
नेपालमा कानूूनी रुपमा यौनकर्मी महिला र अन्य महिलालाई समान प्रकारको कसुरमा अपराधीलाई पिडितको पेशा र चरित्रलाई आधार मानेर कम र बढी सजाय गर्ने व्यवस्था संबिधान एबं महिला तथा मानव अधिकार सम्बन्धि भावना तथा न्यायका मान्य सिद्दान्त बिपरित हुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०५९/१/१९ को आदेशले यौनकर्मी महिलालाई हुने बलात्कार र अन्य महिलालाई हुने बलात्कारमा सजायको विभेद हटाएर यौनकर्मीलाई पेशा कै आधारमा विभेद गर्न नपाइने भनि यौन व्यवसायलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । यस फैसलाले महिला बीचको विभेदको मात्र नहेरी यसलाई यौनव्यवसायी समेत समाजको हिस्सा रहेको र पेशा नै भएको भनि मान्यता दिएको भनेर समेत बुझिन पर्छ ।
नेपालमा यौनव्यवसाय बारे कानुनी मौनता तथा सर्वोच्चको आदेश समेत हेर्दा नेपालमा यौन व्यवसाय कानुनी रुपमा पेशा भनेर नै बुझिन पर्छ । मुलुकी ऐन २०२० मा जीउमाँस्ने बेच्नेको महल अन्तर्गत जबर्जस्ती यौनव्यवसायमा लगाउन र बेचबिखन गर्न रोक लागेको तथा २०४३ को मानव बेचबिखन ऐनले पनि वेश्यावृत्ति बारे उल्लेख नगरेको र महिलालाई वेश्यावृत्ति गर्ने उद्देश्यले बेचबिखन गरेमा भन्ने सोहि आशयको व्यवस्था समेत हेर्दा स्वतःस्फुर्त यौनव्यवसायमा लाग्ने कार्य कानुनत अपराध नभएको बुझ्न सकिन्छ ।
000
हाल प्रचलनमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (१) (ख)मा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने र दफा ४ (१) (घ) मा वेश्यागमन गर्ने कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ भनि व्याख्या गरेको पाइन्छ । सोहि दफाको २(ख) ले वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदलिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आपूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ भनि व्याख्या गरेको पाइन्छ । साथै हाले लागू भएको मुलुकी फौजदारी सहिता ऐना को दफा २१३ले पनि जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लागउने कार्य अपहरण र शरीर बन्धक मानिने भन्ने व्यवस्था समेतलाई हेर्दा नेपालमा जबर्जस्ति यौन कार्यमा लगाउनु गैर कानुनि भएता पनि स्वतःस्फुर्त गरिने यौन ब्यबहार र व्यवसाय अबैधानिक हो भनि बुझ्न मिल्दैन । फोजदारी सहितकै दफा ११९ ले बेश्यगमनको प्रचार गर्न नहुने तथा दफा १२० ले वेश्यावृत्ति वा बेश्यागमंका लागि घर जग्गा जानीजानी प्रयोग गर्न दिनेलाई सजाय गर्ने प्राबधान राखेता पनि यसले समग्र वेश्यावृत्तिलाई निस्तेज गरेको भनेर बुझिन हुन्न ।
मात्र ‘वेश्यागमन’ लाई गैर कानुनि भनिएतापनि बेश्यगमन ब्याख्या नभएको तथा सजाय पनि निकै कम ३ महिनासम्म कैद हुने भनि लचकता दिएको तथा प्रहरीले पनि कानुन अभियोजनमा स्वत स्फुर्त यौन कार्यमा यो ऐन भन्दा पनि हाल खरेजमा परेको केहि सार्वजनिक कसुर सजाय ऐन २०२७ को सार्वजनिक स्थानमा हुलहुज्जत गरेको भन्ने अभियोग लगाई निजि ठाउमा गरिने यौनजन्य कार्यलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिएता पनि यसलाई यौनव्यवसाय नै गैर कानुनी भनि बुझिन भने हुन्न । साथै संविधानको धारा १६ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ले पेशाको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ले समानताको हक, धारा २४ले पेशाको आधारमा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २८ ले पनीयताको हक ताहा समग्रमा संवैधानिक उपचारको हक नै सुनिस्चितता गरिसकेको अवस्थामा उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीचको सहमतिमा हुने कुनैपनि कार्य राज्यले नियन्त्रण वा कारवाही गरिनु हुन् र मिल्दैन पनि ।
000
केहि समयअघि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले एक कार्यक्रममा यौनव्यवसायलाई कानुन बनाएर नै करको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि तरंग ल्याएको थियो । त्यसपछि यसबारे चासो बढेको पाइन्छ । यौन ब्यवसाय हाम्रो समाजको हिस्सा नै भएको तथा यौनकर्मी महिलाको अधिकार पनि मुद्दा भएको हुँदा राज्यको चासो अपरिहार्य देखिन्छ ।
महिलाको स्वास्थ्यको बिषय समेत मात्र नभई राज्यले उचित व्यवस्था गरिदिदा हिँसा लागायत विभेद रोकिने मर्यादित पेशाको रुपमा आउँन सक्ने तर्फपनि विवेचना हुनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
कानुनी मान्यता दिँदा महिला अधिकार संरक्षण हुने, दुर्ब्यबहार रोकिने, कर लिन पाउने, पेशाको मार्यादा रहने, पर्यटन विकास तथा यौनजन्य अपराध रोकिने, बेचबिखन जोखिमपूर्ण व्यवहार रोकिने, यौनजन्य अपराध न्यून हुने एवं एचआईभी एड्स जस्ता यौनजन्य रोग संक्रमण रोकिने, नियन्त्रण गर्न सकिने तर्फपनि विवेचना गर्ने हो भने राज्यले अविलम्ब यौनव्यवसायबारे कानुनमै उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सुजन पन्त / अधिवक्ता
