काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उहाँले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोच बनाएको प्रष्ट पार्नुभयो । पटक–पटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्यालाई भुमरीमा नपार्न वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पर्ने उहाँको भनाइ थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो ।
गाँस र बास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त नभएकाले पैसा छैन भन्दैमा पहल लिन छोड्नु नहुने उहाँको भनाइ थियो । अझ धेरै मेहनत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिनुभयो ।
भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
