काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीति दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा निकायमा हुने विचौलियाको भुमिकालाई शुन्यमा झारिने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउनेगरी काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरुको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहीत प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया शुरु भइसकेको र छिटै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताउनु भयो । उहाँले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरुको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितहरुका समस्या समाधान गर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले आम जनताले निर्वाध रुपमा अमनचयन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न चाहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडकलाई तत्काल कानूनको कठघरामा ल्याइ दण्डित गर्ने पक्षमा आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । लागुपदार्थ दुव्र्यसनीको मात्रा बढेको र दलितमाथिको उत्पीडनका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जेल सुधार अभियान सञ्चालन गर्नेपनि बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यक्तालाई पुष्टि गर्नेगरी काम अघि बढाउने पनि बताउनु भयो ।
