मलमा अनुदान कटौति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन १४ २०८०, सोमबार

मलमा अनुदान कटौति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । काँग्रेस–एमालेसहितका किसान संघ, संगठनहरुले मलका दिईदै आएको अनुदान कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन ।

बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी काँग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ, एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन । पत्रकार सम्मेलनमा सो माग तत्काल सम्बोधन गराउनका लागि दवाव स्वरुप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेसहितका आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ । किसानहरुलाई दिइदै आएको एक मात्रै सो अनुदान अविलम्ब फिर्ता गराउनका लागि चैत्र ३ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभरका स्थानीय स्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी धर्ना, जुलुस, चक्काजामलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले किसानलाई राहत दिनका लागि सुरु गरिएको सो आन्दोलन आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म जारी रहने चेतावनी समेत दिनु भयो । अध्यक्ष दंगालले भन्नु भयो, ‘आज देशभरी किसान संघ, संगठनहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन । त्यसैले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु–नेपाल सरकारले मलमा दिईदै आएको अनुदान कटौति गर्ने निर्णय पुनर्विचार गरियोस् । र, नेपाली किसानहरुले पाएको एक मात्रै अनुदान त्यो मलमा दिइएको अनुदान त्यो पुनस्थापित होस् । हामी यतिबेला यही अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छौं । हामी आन्दोलनमा ओर्ली सकेका छौं । आम किसानहरु एकपछि अर्को समस्या बल्झिएर, पीडित भएर रोईरहेका छन । ती किसानहरुलाई मलमपट्टी लगाउनका लागि, उनीहरुलाई राहत दिनका लागि हाम्रो जोडबल रहनेछ ।’

यही फागुन २६ गते नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा दिइदै आएको अनुदान कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयप्रति देशभरका किसान हकहितसँग सम्बन्धित संघ, संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै दवावस्वरुप आन्दोलन सुरु गरेका छन । पत्रकार सम्मेलनमा मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

Leave a Reply