काठमाडौं, १४ पुष । देशभरका ११ वटा उद्योगले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गुणस्तरहीन खाने तेल र घिउ उत्पादन तथा आयात गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बाराका एग्रो प्रोसेसिङ उद्योग, दुर्गा मोडर्न आयल मिल, आरती भेजिटेबल प्रोडक्ट उद्योग, रूपन्देहीका सिद्धार्थ रिफाइनरी एन्ड सोलभेन्ट इन्डस्ट्रिज, रौनक आधुनिक तेल उद्योग, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज, ललितपुरको श्रीराम घिउ प्याकेजिङ उद्योग, सुनसरीको दुहवीस्थित स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज, पोखराको सुजल डेरीलगायतले उत्पादन गरेका घिउ-तेल खान योग्य नरहेको जनाएको हो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णका अनुसार यस्ता तेलको प्रयोगले झाडापखाला, फुड प्वाइजन, टाइफाइड, कमलपित्त, झाडा पखाला, पाचनप्रणाली, कलेजो र मिर्गौलासम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ। ‘न्यून गुणस्तर र दूषित ठहरिएका खाद्य पदार्थ, तेलजन्य र पेयजन्य वस्तु सकेसम्म प्रयोग नगरेको बेस हुन्छ, यस्तो वस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक र खान अयोग्य मानिन्छ,’ विभागद्वारा बिहीबार आयोजित चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा महानिर्देशक कर्णले भने, ‘तेलमा पाइने प्रतिकूल तत्वहरूले अन्य विभिन्न प्रकारका घातक रोग निम्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्छन्। खासगरी निकै पुराना र मिसावट गरिएका तेलमा यस्तो समस्या देखिन्छ।’
मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने गरी दूषित र न्यून गुणस्तरको खानेतेल तथा घिउ उत्पादन गरेको अभियोगमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ११ उद्योगविरुद्ध १६ वटा मुद्दासमेत दायर गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल दुई सय ५७ वटा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दायर गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा दुई सय ६ वटा मुद्दा दायर भएकोमा सबैभन्दा बढी खानेतेलसम्बन्धी थियो। विभिन्न प्रकारका मिसावट गरी उत्पादन गरिएका यस्ता खानेतेल उपभोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा जटिल प्रकारका रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ।
विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४५ उद्योग प्रतिष्ठानविरुद्ध ५० वटा मुद्दा दायर गरिएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित भनिएका खानेतेल र घिउका मुद्दा छन्। विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द वस्तीका अनुसार खानेतेलतर्फ न्यून गुणस्तर महलअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बारास्थित एग्रो प्रोसेसिङ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। चार महिनाको अवधिमा यो उद्योगविरुद्ध प्रशोधित सूर्यमुखी खानेतेलतर्फ एक र तोरीको तेल आयात गरी आफ्नै ब्रान्डमा बिक्री गर्ने तोरीको तेलतर्फ पाँचवटा मुद्दा दायर गरिएको छ। ‘यो उद्योगले पटक-पटक त्रुटि गरेकाले कडा कारबाही माग गर्दै पटके महलअन्तर्गत सरकारी अधिवक्तामार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं,’ प्रवक्ता वस्तीले भने।
विभागका अनुसार रूपन्देहीस्थित सिद्धार्थ रिफाइनरी एन्ड सोलभेन्ट इन्डस्ट्रिजबाट उत्पादन हुने खानेतेलविरुद्ध एक, सोही जिल्लास्थित दुर्गा मोडर्न आयल मिलविरुद्ध एक, रौनक आधुनिक तेल उद्योगको खानेतेलविरुद्ध एक, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिजविरुद्ध एक र बारास्थित आरती भेजिटेबल प्रोडक्ट उद्योगबाट प्रशोधित सूर्यमुखी खानेतेलविरुद्ध एउटा मुद्दा दायर भएको छ। रूपन्देहीस्थित रौनक आधुनिक तेल उद्योगविरुद्ध गत आवमा पनि मुद्दा परेको थियो।
यस्तै ललितपुरस्थित श्रीराम घिउ प्याकेजिङ उद्योगले उत्पादन गरेको घिउविरुद्ध एक, सुनसरीको दुहवीस्थित स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजको वनस्पति घिउविरुद्ध एक, पोखरास्थित सुजल डेरीको घिउविरुद्ध एउटा मुद्दा दायर गरिएको छ।
प्रवक्ता वस्तीका अनुसार महँगो तेलमा सस्तो तथा कम गुणस्तरको तेल मिसाएर, तोरीको तेलमा पामोलिन र भटमासको तेल मिसाएर तथा सनफ्लावर तेलमा भटमास र पामोलिन तेल मिसाएर बिक्री गर्ने गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखिएका छन्। मापदण्डअनुसार तेलमा उपस्थित हुनुपर्ने तत्व पनि निकै कम अवस्था र मापदण्डविपरीत अत्यधिक परिमाणमा भेटिएका छन्। रिफाइन गरिएका तेलमा ०.५ भन्दा कम एसिडको भ्यालु हुनुपर्छ।
यसैगरी पेरोअक्साइडको भ्यालु पनि १० हुनुपर्छ। ‘तर एसिड र पेरोअक्साइडको भ्यालु कुनैमा निकै कम कुनैमा अत्यधिक परिमाणमा भेटियो’, वस्तीले भने, ‘खानै नहुने अवस्थामा तेल भेटिएपछि मुद्दा दायर गरेका छौं।’
विभागका अनुसार प्रशोधित भनिएका दूधतर्फ पनि पाँचवटा मुद्दा दायर गरिएको छ। जसअनुसार सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानविरुद्ध एक, मिल्कमान्डु डेरीविरुद्ध एक, नेपाल डेरीविरुद्ध एक, सञ्जिवनी डेरीविरुद्ध एक र काठमाडौंको सुजल डेरीविरुद्ध एउटा मुद्दा दायर भएको छ। प्रशोधित पानीतर्फ ६ र कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर भएको छ।
मुद्दा दायर गरिए पनि जुन ब्याचको अयोग्य मानिएको छ, उक्त ब्याचको उत्पादन बजारमा बिक्री हुन नदिन विभागले खासै चासो नदेखाएका कारण आमउपभोक्ता कमसलस्तरको खाद्यपदार्थ, तेलजन्य, पेयजन्य पदार्थ सेवन गर्न बाध्य छन्।
विभागका अनुसार मानव स्वास्थ्यका लागि हानि गर्ने गरी अत्यधिक रंग प्रयोग गरी नेपालमा भित्याउन खोजिएका भारतका ६ वटा दालमोठ कम्पनी र चीनको एउटा प्राउन उत्पादन गर्ने कम्पनीको उत्पादन आयातमा रोक लगाइएको छ। पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा विभागले होटेल रेस्टुरेन्टको हकमा स्तरीकरण निर्देशिका, प्रशोधित पिउने पानीको उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका, प्रशोधित पूर्ण घृतांशयुक्त दूध, प्रशोधित कम घृतांशयुक्त दूध, प्रशोधित घृतांशरहित दूध र प्रशोधित सुगन्धित दूधको हकमा पनि मापदण्ड तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
