काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को राजनीतिशास्त्रको नयाँ भाष्यहरु स्थापित हुँदै गएका छन् । त्यसैले होला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरेपछि राजनीतिमा नयाँ भाष्य सुन्नुपरेको भन्नुभयो । हुनपनि प्रतिनिधि सभामा दुई साना कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै दल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन तयार भए ।
प्रतिपक्षीविहिन जस्तै देखिएपछि हौसिनुभएका प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला नरहेको र आफ्नो काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बाँकी रहेको भन्दै शक्ति बढेको सन्देश दिनुभयो । प्रचण्डका लागि योभन्दा ठूलो मौका अरु कुनै देखिएन । उहाँले २०६४ मा संविधानसभामा माओवादीलाई ५७५ सिटमध्ये २२० सिट जिताएर पहिलो दल बनाउन सक्नुभएको थियो । तर, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका उहाँ एक वर्ष पनि टिक्न सक्नुभएन । दोस्रोपटक ५७५ सिटमध्ये ८० सिट जित्नुभयो । उहाँ त्यसबेला पनि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तेस्रोपटक २७५ सिटमध्ये ५३ सिट जित्नुभयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएन । यसपटक जम्मा ३२ सिट जित्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर भारी मतका साथ विश्वासको मत लिन सक्नुभयो । रोचक त यो छ कि माओवादीले लडेको चारवटा चुनावमध्ये यो पटक सबैभन्दा कम ११.१३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा सदस्य संख्याका हिसाबले कमजोर हुँदै गएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले झण्डै प्रतिपक्षीविहिन अवस्था बनाइदिनुले अबको राजनीति अर्को छलछाम र षड्यन्त्रले भरिन सक्ने संकेतहरु मिलिसकेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको मनमा चीसो पसिसकेको छ । उनले काँग्रेसमाथि जाल फ्याँकेको आरोप लगाएका छन् ।
संसदमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रतिपक्षीविहिन अवस्था बनाइएको भन्दै सरकार निरंकुश हुने खतरा औल्याउनुभयो । उहाँले नेपाली राजनीतिमा डरलाग्दो दृश्य देखिएको बताउनुभयो ।
संसदीय राजनीतिमा सत्तापक्षसँगै बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता ठानिन्छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिका नाममा जब जब प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाइन्छ तब भागवण्डा र मिलेमतोको सिन्डिकेट चल्न थाल्छ । यसपटक पनि प्रतिपक्षीविहिन अवस्था बनाएर दलहरुले देशलाई सिन्डिकेटका माध्यमले चलाउने देखि देशलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा पार्ने त होइनन् ? संसदभित्रैबाट शंका व्यक्त भइसकेकाले आम जनतामा पनि यही आशंका देखिइसकेको छ ।
