सन्दीप शर्मा रिजाल/ माउण्टेन टेलिभिजन ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण खम्बा प्रयोग गरेर रकम नतिरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्न थालेको छ । तर, रोचक पक्ष यो छ कि प्राधिकरणले अरबौं रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ । सर्वसाधारणले केही महिना रकम नर्तिदा लाइन काट्ने प्राधिकरण ठूलो उद्योगीले अरबौं नतिर्दा पनि आँखा चिम्लिएर बसेको छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको नीति प्राधिकरण नेतृत्वले लिएको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेको छ । उसले उठ्न बाँकी बक्यौता रकम समेत जोडेर नाफा देखाइरहेपनि अरबौं महशुश उठाउन सकेको छैन । प्राधिकरणको २६ अर्ब ८ करोड भन्दा बढी बक्यौता रकम उठ्न बाँकी छ । जसमा औद्योगिक ग्राहकबाट मात्रै १५ अर्ब भन्दा बढी रकम छ । कोभिड अनुदानमार्फत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ४ अर्ब ५८ करोड, कोल्ड स्टोर, सित भण्डार, जुटमिल र कपडा उद्दोगबाट १ अर्ब र सडक वत्तीबाट साँढे ५ अर्ब भन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण मार्फत सञ्चालन भइरहेका ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि विभिन्न देशका बैंकबाट ऋण छ । ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणले २६ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन नसक्नुले गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
महशुल उठ्न बाँकी औद्योगिक ग्राहकको १५ अर्ब बक्यौता रकम मध्ये प्रदेश १ को २ अर्ब २१ करोड, मधेश प्रदेशको ६ अर्ब २२ करोड, बागमतीको हेटौंडा वितरण केन्द्र बाहेक ३७ करोड, हेटौंडाको १ अर्ब ५८ करोड, गण्डकीको ४ करोड ८५ लाख, लुम्बीनी प्रदेशको नेपालगन्ज वितरण केन्द्र बाहेक २ अर्ब ९९ करोड, नेपालगन्ज वितरण केन्द्रको १ अर्ब ६७ करोड, कर्णाली प्रदेशको १ करोड ११ लाख र सुदुरपश्चिम प्रदेशको ४ करोड ७८ लाख बक्यौता रकम रहेको जनाइएको छ । तर, प्राधिकरणका अधिकारी उठाउन पर्ने अर्बौं बक्यौता रकम उठाउने प्रक्रियामा नै रहेको दाबी गर्दछन् ।
सर्व–साधारणले समयमा विद्युतको महसुल नतिरे विद्युत नै काटीने चेतावनी दिने प्राधिकरणले ठूला उघोगी व्यवसायीबाट बक्यौता रकम उठाउन नसकेको तथ्यले नै प्रमाणित गर्छ । अझै अर्बौं रकम उठाउन बाँकी रहदाँ पनि नाफामा रहेको बताउने प्राधिकरणले उठ्न बाँकी रकम समयमा नै उठाउन सके स–साना आयोजना निमार्णमा पनि विदेशीको मुख ताक्न पर्ने थिएन ।
