काठमाडौं । सरकारले पासपोर्ट र लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्न पर्ने राहदानी, सवारी चालक, अनुमतिपत्रलगायत वितरण हुने कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राहदानी र सवारी लाइसेन्स लिन बस्नुुपर्ने लामो लाइनले नागरिकहरुलाई सास्ती हुादै आएको थियो ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थतन्त्रमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुशासन र जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति दिने गरी सेवामा सुधार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने, नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णयहरु गरेको छ ।
