काठमाडौँ पौष ०९ ,माउण्टेन टेलिभिजन एचडी । सडक निर्माणभन्दा पनि ठेक्का पट्टाको चलखेल, शक्तिराष्ट्रको चासो, सेनाभित्र फाष्ट ट्रयाक हेर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण ट्रयाक बाहिर जाने खतरा बढेको हो ।
सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएपछि डिपिआरको टुंगो लगाउने, ठेक्का प्रक्रिया देखि निर्माण कार्य विवादमा पर्दै आएको छ। विदेशी कामदार, बीमाको विषयमा पनि प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, फाष्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी हेरफेर भएपनि रोटेशनका आधारमा पुरानै टिमलाई ल्याउने चाल चलिएको विषय पनि उठिरहेको ।
विकास पोखरेलको ठाउँमा कमलविक्रम शाह ल्याइएपनि सडक निर्माणको दक्ष जनशक्तिलाई भन्दा भवन निर्माणको अनुभव सँगालेकोलाई ल्याउने प्रवृत्तिले निन्तरता पाएको छ।
फाष्ट ट्रयाकको यसअघिका ठेक्का विवादमा परे। पछिल्लो समय प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुमा सेटिङको विषय उठेको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना फाष्ट हाइवेले निकै कम लागतमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेर योजनावद्ध तरिकाले ठेक्का पाएको छ। यसविरुद्ध भारतीय कम्पनी अदालत पुगेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएर तत्काल रोक्किएको छ। दुईवटा प्याकेजको काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीले आर्थिक प्रस्तावको तुलनामा आधाभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गरेको कम्पनी छनोट हुनुले काम कस्तो र कसरी हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ।
सेना आफै १८ अर्बमा प्याकेज नम्बर ६ को काम हुनेमा विश्वस्त छैन ।
फाष्ट ट्रयाकको काम समयमै नसकिने निश्चित भएको छ। सेनाले २०८१ मंसिर भित्र सक्नुपर्ने भएपनि कतिपय प्याकेजको ठेक्का नै खोल्न सकेको छैन । सेनाले काम समयमै नसकिने निश्चित भएपछि कोरोना संक्रमणकालको दुई वर्षलाई जोडेर निर्माण अवधि लम्ब्याउने रणनीति बनाइसकेको बुझिएको छ। सैनिक स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमणकालमा काम रोकिएकाले त्यो अवधि पनि जोडिने गरी केही समय निर्माण अवधि लम्ब्याइनेछ। तर, त्यो अवधिभित्र पनि काम पूरा हुने सम्भावना देखिदैन । अर्कोतर्फ, इन्स्योरेन्स फितलो गरेर लाभ लिन खोज्ने गतिविधि पनि नदेखिएको होइन ।
