काठमाडौं, १ पुस । रेशम चौधरीलगायतका जेलमा रहेकालाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दरपीठ गरेको छ ।
राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ विरुद्ध परेको रिट अदालतले खारेज गरेको हो ।
उक्त अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्र दंगाल तथा पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलले रिट दर्ता गराएका थिए । राष्टपतिले प्रमाणीकरण गरेमा सिके राउत,नेत्रविक्रम चन्द लगायतले नेतृत्व गरेको दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई छुट्न पाउनेछन् ।
